राज्य सरकार भ्रामक गतिविधियों में संलिप्त यूट्यूबर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। ऐसे यूट्यूबर्स, जो तथ्यों के विपरीत सामग्री प्रसारित कर सरकार, उसके विभागों, अधिकारियों और आम जनता को जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, अब कार्रवाई के दायरे में होंगे। इन चैनलों के संचालनकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डीजीपी कैलाश मकवाना को पूर्ण अधिकार दिए हैं। निर्देश जारी करने से पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व आईपीएस अधिकारी जी. जनार्दन का भी उल्लेख किया।
सड़क हादसों पर सीएम की चिंता
एमपी के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि हादसों में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए सभी संभव अतिरिक्त कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में तत्काल आकस्मिक निरीक्षण शुरू करने के आदेश भी दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया प्रगति पर है और इसे शीघ्र लागू किया जाएगा।
पुलिस भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया जारी
एमपी के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हादसों को कम करने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएं। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में तुरंत आकस्मिक निरीक्षण जैसी गतिविधियां शुरू करने के आदेश भी दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया जारी है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
पुरानी सख्ती की तर्ज पर फिर कार्रवाई के संकेत
उन्होंने कहा कि पूर्व में जिस तरह कड़ी कार्रवाई की गई थी, उसी तर्ज पर इस बार भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उल्लेखनीय है कि जी. जनार्दन वर्ष 2004 में उज्जैन के एसपी रहते हुए एक बड़ी कार्रवाई के कारण चर्चा में आए थे। दरअसल, मुख्यमंत्री ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित डीजीपी–आईजी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक आयोजित की थी।
