बिहार चुनाव से पहले हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) को मध्य प्रदेश में कराने की प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि नौ अक्टूबर से वर्तमान मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इस तिथि के बाद सूची में किसी भी तरह का संशोधन या बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यही फ्रीज सूची आगे चलकर मतदाताओं की जांच और सत्यापन के लिए आधार बनेगी।
राजनीतिक दलों के साथ बैठक
निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में एडीएम प्रकाश नायक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने एसआइआर की प्रक्रिया और फ्रीज सूची की तैयारी के बारे में जानकारी साझा की। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में एसआइआर की ठोस तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन बिहार में हुए मॉडल को आधार मानते हुए आयोग तैयारियों में जुट गया है।
फ्रीज सूची और उसके नियम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने स्पष्ट किया कि नौ अक्टूबर से मतदाता सूची पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाएगी। इस तिथि के बाद सूची में कोई भी नाम जोड़ने या हटाने का काम नहीं होगा। इसके साथ ही सभी मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करने की प्रक्रिया फ्रीज सूची के आधार पर ही होगी। अधिकारियों का कहना है कि बिहार में हुए एसआइआर को मॉडल मानकर मध्य प्रदेश में इसे लागू किया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित रहे।
22 साल बाद होने वाला एसआइआर
भोपाल जिले में पिछली बार एसआइआर 2003 में किया गया था। उस समय जिले में चार विधानसभा क्षेत्र थे, कुल मतदाता 11 लाख 81 हजार 531 और मतदान केंद्र 1090 थे। वहीं, वर्ष 2025 में सात विधानसभा क्षेत्र हैं, कुल मतदाता बढ़कर 21 लाख 18 हजार 364 और मतदान केंद्र बढ़कर 2029 हो गए हैं। पिछले 22 वर्षों में जिले में लगभग नौ लाख 36 हजार मतदाता और जुड़े हैं। ऐसे में पुराने मतदाताओं को कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना होगा, लेकिन सभी को गणना पत्रक भरना अनिवार्य होगा। यह पत्रक बीएलओ घर-घर जाकर वितरित करेंगे।
नगरीय निकायों की मतदाता सूची
भोपाल जिला निर्वाचन कार्यालय ने बुधवार को नगरीय निकाय की फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। इस सूची में राजनीतिक दलों और नागरिकों को 17 अक्टूबर तक दावे और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। इसके बाद ही संशोधन किए जाएंगे। प्रकाशित सूची के अनुसार भोपाल नगर निगम के 85 वार्डों में कुल 17 लाख 90 हजार 905 मतदाता हैं। इसमें 9 लाख 18 हजार 527 पुरुष, 8 लाख 72 हजार 914 महिलाएँ और 164 अन्य शामिल हैं। जो मतदाता एक जनवरी 2026 को 18 साल के हो जाएंगे, वे नए मतदाता कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आधार लिंकिंग और पहचान दस्तावेज़
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि एसआइआर में आधार को पहचान के दस्तावेज़ में शामिल नहीं किया गया है। जबकि राज्य सरकार ने समग्र पहचान प्रणाली के तहत वोटर कार्ड, प्रापर्टी दस्तावेज़, बैंक खाता और अन्य पहचान दस्तावेज़ों को आधार से लिंक कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं ताकि मतदाता पहचान की प्रक्रिया में कोई विवाद न रहे।
