सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश ‘शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता’ मामले को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि यूपी के शिक्षक पर्याप्त अनुभवी हैं और उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण भी मिलता रहा है। इसलिए उनके अनुभव और वर्षों की सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा।
#UPCM @myogiadityanath ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान…
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 16, 2025
यूपी टीचर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है। फेडरेशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि यह कदम शिक्षक हित में और सराहनीय है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि रिवीजन दाखिल करने से पहले विभाग यह सुनिश्चित करे कि एनसीटीई स्पष्ट करे कि आरटीई-2009 के सेक्शन-23(2) का संशोधन, आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय स्वागत योग्य एवं शिक्षक हित में है ।🙏आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा रिवीजन में जाने से पूर्व एनसीटीई द्वारा स्पष्ट कराया जाये कि आरटीई 2009 के सेक्शन 23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है ।@myogiadityanath… https://t.co/tKa1M3xGb2
— Dr Dinesh Chandra Sharma (@DrDCSHARMAUPPSS) September 16, 2025
