मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की लोक परिवहन बस सेवा (MP Government Bus) के संचालन में बदलाव करने का फैसला लिया है। पहले यह बसें उज्जैन से शुरू होने वाली थीं, लेकिन अब इन्हें इंदौर से चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने मंगलवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि लंबे समय से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अब और देरी नहीं होनी चाहिए। जिन संभागों में रूट तय हो गए हैं, वहां तुरंत बसें उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
रूट सर्वे और बसों की संख्या तय
परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने जानकारी दी कि उज्जैन जिले में सरकारी बस सेवा के लिए रूट का सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा जबलपुर और इंदौर में भी रूट सर्वे और वहां आवश्यक श्रेणीवार बसों की संख्या का आकलन किया जा चुका है। विभाग की योजना छह प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है – संस्थागत व्यवस्था, आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता, नियम व कर संशोधन, रूट सर्वे और आईटी प्लेटफॉर्म का विकास, एजेंसी चयन, अधोसंरचना निर्माण तथा ऑपरेटरों के साथ चर्चा। इन सभी पहलुओं पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है।
सीएम के स्पष्ट निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समीक्षा बैठक में यह भी कहा कि नई सरकारी बसों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा का खास ध्यान रखा जाए। हर बस की विंडशील्ड पर शहरों और गांवों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे जाएं ताकि यात्रियों को गंतव्य पहचानने में कोई कठिनाई न हो। इसके साथ ही, बस स्टॉप पर भी गांव और नगरों के नाम स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ड्राइवरों के पास आवश्यक दस्तावेज हमेशा मौजूद हों, ताकि संचालन में कोई रुकावट न आए।
सस्ती और आधुनिक सुविधा पर जोर
बैठक के दौरान परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में सीएम ने यह भी कहा कि बसों का किराया किफायती रखा जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ ले सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व संग्रह और उसकी निगरानी के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ई-बसों के उपयोग पर विशेष बल दिया गया। परिवहन विभाग का उद्देश्य है कि नई लोक परिवहन सेवा न केवल सस्ती और सुरक्षित हो, बल्कि आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल भी साबित हो।
