मध्यप्रदेश की राजनीति में मंगलवार का दिन बेहद अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है। खासतौर पर नगरीय निकायों से जुड़ा एक बड़ा बदलाव एजेंडे में शामिल है।
नगर पालिका अध्यक्षों के प्रत्यक्ष चुनाव की तैयारी
राज्य सरकार नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों की चुनाव प्रणाली में सुधार करने जा रही है। फिलहाल यह व्यवस्था है कि अध्यक्षों को परोक्ष रूप से चुना जाता है और बार-बार उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन अब सरकार उनकी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू करने का मन बना चुकी है। यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो नगर निगम महापौर की तरह ही नपा और नप अध्यक्षों को जनता सीधे चुन सकेगी।
धारा 47 में संशोधन का प्रस्ताव
नगरीय विकास विभाग ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 47 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। यह संशोधन कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा गया है। सरकार इस बदलाव को अध्यादेश के माध्यम से लागू करना चाहती है। इस तरह, 2027 के स्थानीय निकाय चुनावों से यह नई व्यवस्था लागू हो सकती है।
अविश्वास प्रस्ताव से मिलेगी राहत, राइट टू रिकॉल रहेगा जारी
नई चुनाव प्रणाली लागू होने के बाद अध्यक्षों को बार-बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे उनका कार्यकाल स्थिर रहेगा और वे बिना राजनीतिक दबाव के काम कर सकेंगे। हालांकि सरकार अध्यादेश में राइट टू रिकॉल का प्रावधान भी शामिल कर रही है। यानी जनता यदि चाहे तो अध्यक्ष को उसके पद से हटा भी सकेगी। इसे जनता की जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
अन्य जनहित प्रस्ताव भी आएंगे चर्चा में
कैबिनेट बैठक में केवल नगरीय निकाय चुनाव व्यवस्था ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी चर्चा के लिए लाए जाएंगे। इनमें विकास योजनाओं से जुड़े मुद्दे, जनकल्याणकारी निर्णय और प्रशासनिक सुधारों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का मंगलवार का कार्यक्रम
सीएम डॉ. मोहन यादव का पूरा दिन मंत्रालय में बैठकों और कार्यक्रमों से भरा रहेगा।
• सुबह 10:45 बजे वे सीएम हाउस से मंत्रालय पहुंचेंगे।
• 11:00 बजे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
• दोपहर 1:00 बजे मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना की राशि का वितरण सिंगल क्लिक से करेंगे।
• इसके तुरंत बाद 1:20 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे।
• दोपहर 2:30 बजे मुलाकातों के लिए समय निर्धारित किया गया है।
• शाम 4:00 बजे परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक होगी।