मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के शहरी इलाकों में झुग्गियों के बेतरतीब फैलाव पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सस्ते और सुविधाजनक आवास तैयार करने की ठोस कार्य-योजना बनाई जाए।
सीएम ने भोपाल के बड़े तालाब के आसपास हो रहे अवैध निर्माणों पर सख्ती बरतने की बात कही और उनके सर्वेक्षण कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सभी आवासीय परियोजनाओं में पौधारोपण को अनिवार्य करने के साथ-साथ ‘नगर वन’ के निर्माण को प्राथमिकता देने पर भी ज़ोर दिया।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ‘दीनदयाल रसोई योजना’ का विस्तार धार्मिक स्थलों तक करने का सुझाव दिया और कहा कि इस पहल में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
लाड़ली बहनों को मिलेगा प्राथमिकता से आवास
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में 1.30 करोड़ लाडली बहनों को प्राथमिकता के साथ आवास उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तैयार हो चुके मकानों का शीघ्र आवंटन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान बताया गया कि योजना के पहले चरण में 8.55 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण के लिए 4 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
‘नमो ट्रेन योजना’ से शहरी रेल नेटवर्क को मिलेगा नया विस्तार
सीएम ने ‘नमो ट्रेन योजना’ के माध्यम से शहरी रेल नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता जताई और कहा कि इस पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शीघ्र चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मीट और मछली विक्रेताओं के लिए शहरों में व्यवस्थित और तय स्थान चिन्हित किए जाएं, ताकि व्यापार और स्वच्छता दोनों में संतुलन बना रहे।
चित्रकूट में 2800 करोड़ की विकास योजना को मिली हरी झंडी
बैठक के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए एक एकीकृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि चित्रकूट नगर के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपये की विकास योजना बनाई गई है, जिसमें नगरीय विकास विभाग द्वारा 800 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में रीडेंसिफिकेशन (पुनर्विकास) परियोजनाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग बोर्ड को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
‘जलगंगा अभियान’ से जल संरचनाओं में नई जान
‘जलगंगा अभियान’ के तहत अब तक 36 जल संरचनाओं का पुनर्जीवन किया गया है और 3963 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जो जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।
