इंदौर के पोलोग्राउंड को लेकर हाल ही में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पहले नगर निगम ने इस इलाके में ‘भारत वन’ नाम से एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। दरसल जिस ज़मीन पर यह परियोजना बनाई जा रही थी, वह भारतीय सेना की अधिकृत भूमि है।
इस रिपोर्ट के सामने आने के दो दिन के भीतर ही सेना ने वहां ‘डिफेंस लैंड’ का बोर्ड लगा दिया और स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर दौरा किया। अब सेना ने स्वयं स्थल का निरीक्षण कर लिया है और अपने स्तर पर एक नई योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है।
सेना बनाएगी ‘वंदे भारत भवन’
इस विवादित भूमि पर पहले निगम द्वारा आठ हजार से अधिक पेड़-पौधों की छंटाई कर ‘भारत वन’ बनाने की योजना थी, जिसका स्थानीय रहवासियों, जनप्रतिनिधियों और पर्यावरणविदों ने तीव्र विरोध किया। इस विरोध के बीच अब सेना ने इस स्थान पर ‘वंदे भारत भवन’ नामक एक नई परियोजना की घोषणा की है।
इस परियोजना के अंतर्गत सैनिक परिवारों के लिए पॉलीक्लिनिक, कैंटीन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में पहले से मौजूद हरित आवरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और 5 जून को विशेष सघन पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा।
सेना ने किया निरीक्षण
भारतीय सेना के मध्यभारत क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर अतुल भाटिया समेत अन्य अधिकारियों ने स्थल का दौरा किया और तत्काल सफाई एवं फेंसिंग कार्य प्रारंभ करवा दिए हैं। सेना ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह ज़मीन आर्मी स्टॉक यार्ड की है और इस पर कोई बाहरी विकास कार्य नहीं किया जा सकता।
पूर्व नेताओं और नागरिकों ने उठाई थी आवाज़
इस पूरे विवाद पर पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन को पर्यावरणविदों ने पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की अपील की थी। वहीं पूर्व विधायक गोपीकृष्ण नेमा ने भी महापौर को पत्र भेजकर इस ज़मीन का इतिहास बताया था कि यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है। मौजूदा विधायक गोलू शुक्ला ने भी विरोध कर रहे लोगों के साथ बैठक कर कहा था कि ऐसी कोई योजना नगर निगम की ओर से फिलहाल नहीं बनाई गई है।
