Mohan Cabinet Decision : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
बता दे की कैबिनेट बैठक में पेंशन कार्यालय में स्टाफ की कमी सहित नक्सलवाद के सफाई के लिए पद को मंजूरी देने सहित कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। हालांकि इस बार भी कर्मचारी के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है। उन्हें प्रमोशन के लिए अभी और इंतजार करना होगा। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में होने वाले कैबिनेट बैठक में सरकार कर्मचारियों के प्रमोशन पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।

किसानों से 81 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी
वहीं कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस साल 876000 किसानों से 81 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। बता दे कि इससे पहले पिछले साल 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया था। वही अभी भी 9 मई तक गेहूं खरीदी की जाएगी जबकि किसानों को 16500 करोड रुपए तक का भुगतान कर दिया गया है।
छात्रों के लिए बड़ा फैसला
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा के बाद यह जानकारी निकलकर सामने आई है। नई शिक्षा नीति के तहत जो छात्र फेल हो गए हैं, वह फिर से परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 17 जून के आसपास उनकी परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है।
कई अहम फैसले को मंजूरी
इसके अलावा मोहन कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले को मंजूरी दी गई है।
- पचमढ़ी शहर की सीमा के भीतर स्थित वन विभाग की भूमि को वन आरक्षित भूमि से बाहर करने का प्रस्ताव था, जिस पर चर्चा की गई। इसे राजस्व विभाग को देने का निर्णय लिया गया है। होटल रिसोर्ट और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे और पर्यटन के नक्शे पर इसे तेजी से उभरने में मदद मिलेगी।
नक्सलवाद के सफाये के लिए 850 कार्यकर्ताओं के पद मंजूर
बालाघाट मंडला डिंडोरी में नक्सलवाद के सफाये के लिए 850 कार्यकर्ताओं के पद मंजूर किए गए हैं।उन्हें हर महीने 25000 रूपए मानदेय वेतन पर रखा जाएगा।
पैरालंपिक मेडलिस्ट को 1 करोड़ रूपए
ओलंपिक विजेता टीम के सदस्य को जैसे प्रदेश में एक करोड़ की सम्मान राशि दी जाती है वैसे ही दिव्यांग खिलाड़ी को भी दी जाएगी। जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं। ऐसे में प्रदेश के दो ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें इस राशि का सम्मान दिया जाएगा। बता दे कि अभी तक उन्हें 50 लाख रुपए राशि दी जाती थी। जिसे बढ़ाकर 1 करोड़ करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। ऐसे में प्रदेश के पैरालंपिक मेडलिस्ट रुबीना फ्रांसिस और कपिल परमार को एक-एक करोड रुपए दिए जाएंगे।
पेंशन कार्यालय के स्टाफ को कम किए जाने का भी निर्णय
सभी जिलों के पेंशन कार्यालय के स्टाफ को कम किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि इसके लिए केंद्रीय प्रकोष्ठ तैयार किया जाएगा।
नरसिंहपुर और सतना में कृषि समागम का आयोजन
वही नरसिंहपुर और सतना में कृषि समागम आयोजित की जाएगी। जून महीने में इसका आयोजन किया जाना है। किसानों के आय को बढ़ाने और उन्नत खेती के लिए इस तरीके का आयोजन किया जाता है।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मोहन सरकार द्वारा आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है। सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए प्रस्ताव अगले कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। फिलहाल इस बार किसी भी तरह की चर्चा नहीं की गई है।