मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अब एक बड़ा परिवर्तन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बार-बार परीक्षाएं आयोजित करने के बजाय अब वर्ष में केवल एक ही बार एक समेकित परीक्षा आयोजित की जाए।
अब साल में सिर्फ एक बार होगी परीक्षा
यह नई व्यवस्था वर्ष 2026 से लागू करने की योजना है। इस बदलाव के बाद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी एक वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से एक ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सभी वर्गों और श्रेणियों के उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी एक बार में ही बनाई जाएगी, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जा सके।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि इस फैसले के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी विभागों में रिक्त पदों को समय पर भरा जाए और किसी भी क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी न हो। वर्ष में एक बार परीक्षा आयोजित करने से उम्मीदवारों को भी तैयारी के लिए एक स्पष्ट दिशा मिलेगी और परिणाम भी समय पर घोषित किए जाएंगे।
