7th Pay Commission : एमपी का बजट पेश किया जा चुका है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए इस बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हालांकि उनके महंगाई भत्ते पर अभी कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है।प्रदेश में 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों का पुनरीक्षण सातवें वेतनमान के तहत किया जाएगा यानी 1 अप्रैल से कर्मचारियों के वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा।
दरअसल 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के सातवें वेतनमान के समान भत्ता और सुविधाएं उनके कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। एमपी विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन मोहन यादव की सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ था। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चार लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया था।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात
हालांकि सरकारी कर्मचारियों को इसमें बड़ी सौगात दी गई थी।प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार के निर्णय के तहत शासकीय कर्मचारियों को वर्तमान में मिलने वाले भत्ते का पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के अनुसार किया जाएगा।
7 लाख 50 हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ
प्रदेश के 7 लाख 50 हजार से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है। अभी तक कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के हिसाब से भत्ते का भुगतान किया जा रहा था, जो 13 साल पुराने थे। इस बदलाव से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और परिवहन और पेट्रोल भत्ते जैसे भत्ते में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
7जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। छठे वेतन आयोग के तहत अभी कर्मचारियों का परिवहन भत्ता मात्र 200 रूपए और पेट्रोल भत्ता 100 रूपए प्रति सप्ताह था।
कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते
इसके बाद अब सरकार के इस निर्णय से अप्रैल से उनके वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, सिलाई भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता, आहार भत्ता और यात्रा भत्ता सहित आदिवासी क्षेत्र भत्ता आदि अलाउंस शामिल है। इससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी।साथ ही उनके वेतन में 3000 से 5000 तक का इजाफा देखा जाएगा।
