भोपाल : गौण खनिज उत्खनन संबंधी समस्याओं के निवारण के साथ ही बेहतर व्यवस्थाएँ विकसित करने के लिये मंत्रालय में मंत्री-समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने सर्व-सम्मति से जिलों में टेण्डर प्रक्रिया को प्रारंभ करने के निर्देश दिये।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि मंत्री-समूह ने सर्व-सम्मति से रेत की अपसेट प्राइज को 125 रुपये से 250 रुपये करने, खनिज विभाग में विभिन्न पदों पर अधिकारी-कर्मचारियों की भर्ती करने और विभागीय कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिये सिस्टम को विकेन्द्रीकृत करने के लिये निर्णय लिये गये। बैठक में प्रमुख सचिव खनिज श्री सुखवीर सिंह ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन द्वारा गौण खनिजों के अवैध उत्खनन को रोकने के लिये किये जा रहे और किये जाने वाले उपायों को विस्तार से मंत्री-समूह के समक्ष प्रस्तुत किया।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि गौण खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिये आधुनिक टेक्नालॉजी का अधिकतम उपयोग करें। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के साथ ही विभागीय सशक्तिकरण के लिये आवश्यक प्रबंधन करना जरूरी हैं। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि बेहतर व्यवस्थाओं के लिये अन्य राज्यों में किये गये प्रबंधों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खनिज मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि कंट्रोलिंग सिस्टम को सशक्त बनाना आवश्यक है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले क्षेत्रों की पहचान की जाकर पुख्ता कार्यवाही की जाना चाहिये।
