भोपाल : प्रदेश में 724 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भारत सरकार द्वारा 3856 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य-योजना को मंजूरी दी है। इस राशि से प्रदेश के 51 राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण, पुल और नवीन मार्गों के निर्माण का कार्य कराया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने इसके लिये केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री नीरज मण्डलोई ने बताया कि प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव, गुणवत्ता नियंत्रण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, पुल निर्माण तथा नवीन राजमार्गों के निर्माण की विस्तृत कार्य-योजना तैयार कर भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजी गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इसके तहत 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की 527 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया जायेगा। इस कार्य के लिये 2966 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार 11 राष्ट्रीय राजमार्गों के 210 किलोमीटर के निर्माण में भू-अर्जन के लिये 526 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की सुगमता के लिये 3 पुलों के निर्माण के लिये 33 करोड़ रुपये, 7 राष्ट्रीय राजमार्गों के 197 किलोमीटर सड़क मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिये 125 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार प्रदेश में 22 राष्ट्रीय राजमार्गों पर 112 किलोमीटर क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण सहित अन्य कार्यों के लिये 200 करोड़ रुपये तथा प्रदेश में नवीन 194 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की डीपीआर तैयार करने के लिये 6 करोड़ रुपये की राशि कार्य-योजना में स्वीकृत की गई है।
8 राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण पर खर्चं होंगे 2966 करोड़ रूपये
वर्ष 2021-22 की स्वीकृत वार्षिक कार्य-योजना में नसरुल्लागंज-रेहटी-बुधनी मार्ग में 47 किलोमीटर क्षेत्र के चौड़ीकरण के लिये 3 करोड़ 4 लाख 55 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार जीरापुर सुसनेर से राजस्थान सीमा तक 47 किलोमीटर मार्ग के लिए 3 करोड़ 6 लाख 54 हजार, कुरावाई, मुंगावली से चंदेरी तक 81 किलोमीटर के लिए 4 करोड़ 99 लाख, डिंडौरी- सागर टोला 78 किलामीटर के लिए 3 करोड़ 29 लाख, जीरापुर-पचौर बायपास को सम्मलित करते हुए 53 किलोमीटर के लिए 4 करोड़ 36 लाख, कुन्डम सें शहापुरा 40 किलोमीटर के लिए 1 करोड़ 78 लाख, जाहरखेडा- बैरासिया- धौलखेड़ी बायपास को सम्मलित करते हुए 87 किलोमीटर के लिए 3 करोड़ 56 लाख रूपये तथा डिंडौरी से मण्डला से बायपास को सम्मलित करते हुए 94 किलोमीटर के लिए 5 करोड़ 56 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।
11 राष्ट्रीय राजमार्गों के भू-अर्जन के लिए 526 करोड़ का प्रावधान
प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि प्रदेश में 11 राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार कार्य के लिए भू- अर्जन किया जाना है। इसके तहत एनएच-43 पवई बायपास पर 12 किलोमीटर, एनएच-943 कैथी-पडारीया कॅला बायपास पटना, तमोली बायपास, जासौ बायपास और नगोद बायपास 15 किलोमीटर, एनएच-552 मुरैना- अम्बाह बायपास 21 किलोमीटर, खिलचीपुर बायपास 5.50 किलोमीटर, पचौर-शुजालपुर-आष्टा बायपास 19 किलोमीटर, पोरसा-अटेर-प्रतापपुरा से भिंड बायपास 20 किलोमीटर, मिहोना-लहार-दवोह-भांडेर बायपास 19 किलोमीटर, बीरोरा बायपास 3 किलोमीटर, छतरपुर बायपास 15 किलोमीटर, हरपालपुर बायपास 10 किलोमीटर तथा श्यामपुर से सबलगढ़ तक 70 किलोमीटर मार्ग पर भू-अर्जन के लिए 526 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गयाहै।
33 करोड़ रूपये की लागत से बनाये जाएंगे तीन पुल
एनएच-346 पर विदिशा से मैलुआ मार्ग पर 3 छोटे पुलों का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए 33 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
125 करोड़ रूपये से 7 राष्ट्रीय राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण
स्वीकृत कार्ययोजना के अंर्तगत खलघाट-कसरावद-खरगौन-बिस्ठान रोड पर 4 किलोमीटर, टीकमगढ़-पृथ्वीपुर से ओरछा मार्ग पर 41 किलोमीटर, शहगढ़ से टीकमगढ़ रोड़ पर 36 किलोमीटर, इंदौर से बैतूल रोड़ पर 47 किलोमीटर, बालाघाट-नैनपुर रोड पर 4 किलोमीटर, बैतूल से आशापुर रोड़ पर 4 किलोमीटर तथा दौलखेड़ी चौराहा- मैलुआ चौराहा- कुरवाई रोड पर 60 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
इसके साथ ही 6 राष्ट्रीय राजमार्गों के 194 किलोमीटर की डीपीआर तैयार करने के लिए 6 करोड़ रूपये तथा 22 राष्ट्रीय राजमार्गों के 112 किलोमीटर क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान कि गई है।
