मध्य प्रदेश सरकार के 2025-26 के बजट को लेकर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने गुरुवार को विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों से मिले सुझावों को शामिल किया जाएगा। यह बात उन्होंने आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित बजट संवाद कार्यक्रम के दौरान कही। वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए, और यह बजट संवाद उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
देवड़ा ने कहा कि 2025-26 का बजट न केवल बेहतर होगा, बल्कि यह जनहित में भी फायदेमंद रहेगा। उन्होंने बताया कि बजट पर आयोजित संवाद के दौरान विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में और सुधार की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार का बजट प्रदेशवासियों के लिए लाभकारी साबित होगा। उन्होंने सभी विषय विशेषज्ञों से अपील की कि वे अपने सुझाव लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संवाद का आयोजन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, गणतंत्र दिवस से दो दिन पहले और प्रयागराज में चल रहे कुंभ के समय पर हो रहा है, जो एक ऐतिहासिक संयोग है। उनका मानना है कि यह संवाद प्रदेश के विकास में सकारात्मक और दूरगामी परिणाम लाएगा।
बजट संवाद में विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। नाबार्ड के उप महाप्रबंधक सुशील कुमार ने किसानों की सुविधा के लिए मंडियों को ग्रामीण क्षेत्रों के पास स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा, जबकि मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के चेयरमैन आर.सी. बेहरा ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फिल्म प्रोड्यूसर नरेन कुमार ने स्थानीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात की, ताकि मध्यप्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिल सके।
वित्त विभाग के सचिव लोकेश जाटव ने कहा कि बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसमें नए दृष्टिकोण दिखाई देंगे। प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, अपर सचिव रोहित सिंह और अन्य विभागों के अधिकारी व विशेषज्ञ भी इस संवाद में शामिल हुए। यह कार्यक्रम बजट संवाद को अधिक जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों ने अपने विचार साझा किए।
