PM Surya Ghar Free Electricity Scheme In MP : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा चल रही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अब तक काफ़ी सफल रही है। योजना के तहत भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में 8,170 उपभोक्ता रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें से 7,014 उपभोक्ताओं को अब तक कुल 54 करोड़, 62 लाख 59 हजार रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में उनके बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है।
कंपनी के प्रबंध संचालक, क्षितिज सिंघल ने पीएम सूर्यघर योजना से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए केवल विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही संपर्क करें। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लाखों भारतीय घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है।
सोलर प्लांट पर आकर्षक सब्सिडी
इस योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट की स्थापना पर खास सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 78,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है।
योजना का शुभारंभ और कैसे करें आवेदन
13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया था, और तब से ही हजारों उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर योजना की वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.portal.mpcz.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।
सब्सिडी का सही तरीके से लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
प्रबंध संचालक ने कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर सब्सिडी मिल सके, इसके लिए यह जरूरी है कि बैंक खाता, आधार कार्ड और बिजली बिल पर नाम समान हो। साथ ही, 1 दिसंबर 2024 से पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट में स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को सोलर वेंडर को भुगतान में लगभग 6,000 से 8,000 रुपये की कमी आएगी।
सोलर प्लांट के डाटा कम्युनिकेशन पर विशेष ध्यान
प्रबंध संचालक ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि रूफटॉप सोलर प्लांट में नेट मीटर, मोडेम और सिम के बावजूद डाटा कम्युनिकेशन में कोई समस्या होती है, तो संबंधित सोलर वेंडर को नोटिस जारी किया जाए। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो वेंडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
