मध्य प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। उनकी मासिक वेतन में 2,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी, साथ ही एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
स्टे हटने से खुला वेतन वृद्धि का रास्ता
मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने आउटसोर्स कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की सिफारिश की थी। हालांकि, इस फैसले पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ था। अब इंदौर हाईकोर्ट ने इस स्टे को हटा दिया है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिली है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि स्टे हटने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला लागू होगा। इससे न केवल वेतन में इजाफा होगा, बल्कि अप्रैल 2024 से एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा पर कोर्ट की मुहर
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही वेतन बढ़ाने की घोषणा की थी। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ कई आउटसोर्स कंपनियों और मिल मालिकों ने कोर्ट में चुनौती दी थी। कर्मचारियों ने भी कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ी और आखिरकार, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
एरियर के साथ बढ़ेगी सैलरी
इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, 1 अप्रैल 2024 से कर्मचारियों को एरियर सहित वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। हर महीने 2,225 रुपये तक का इजाफा होगा, जिससे प्रदेश के 2.5 लाख दैनिक वेतन भोगियों और लगभग 10 लाख श्रमिकों को फायदा मिलेगा।
नियमित कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि की उम्मीद
जनवरी में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा के बाद, प्रदेश सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव नियमित कर्मचारियों के लिए भी वेतन वृद्धि का तोहफा दे सकते हैं।
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
यह फैसला प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। सैलरी बढ़ने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि वेतन विवाद का भी अंत हो गया है।
