Delhi Liquor Policy Case : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए परमिशन की आवश्यकता बताई गई थी।
ED ने केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया
ईडी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को ‘मास्टरमाइंड’ और ‘किंगपिन’ बताया है। ईडी के अनुसार, केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किए, जिसके बदले में कथित रूप से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। ईडी ने इस संबंध में चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिस पर केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से राहत की मांग की थी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी मुश्किलें
दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने हैं, और इस मामले के ताजा आदेश ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की स्थिति को और मुश्किल बना दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव से पहले इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है, जिससे केजरीवाल की छवि पर असर पड़ सकता है।
नई आबकारी नीति और विरोध
दिल्ली में कोरोना के बाद नवंबर 2024 में नई आबकारी नीति लागू की गई थी, जिसमें शराब का ठेका निजी कंपनियों को देने का प्रस्ताव था। इस नीति का जुलाई 2022 में जमकर विरोध हुआ था, जिसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच शुरू की थी।
