दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक माहौल गरम हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाके की ठंड के बीच सियासत का पारा महिला सम्मान योजना को लेकर चढ़ा हुआ है। इस योजना को लेकर विवाद तब बढ़ा जब दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) ने एक विज्ञापन जारी कर इसे “फ्रॉड” करार दिया। इस घटनाक्रम ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, और आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
‘योजना असली, BJP कर रही है भ्रम फैलाने की कोशिश’
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि WCD विभाग के विज्ञापन पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने कुछ अधिकारियों पर दबाव बनाकर यह विज्ञापन प्रकाशित करवाया है। उन्होंने कहा, “यह विज्ञापन झूठी सूचना फैला रहा है। महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार द्वारा कैबिनेट में पास की गई है और इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है।”
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर न केवल प्रशासनिक कार्रवाई होगी, बल्कि पुलिस जांच भी की जाएगी।
AAP : चुनाव जीतने पर हर महिला को मिलेंगे ₹2100
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को ₹1000 देने का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो यह राशि बढ़ाकर ₹2100 कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया, “योजना को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह है। अब तक साढ़े 12 लाख महिलाएं इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुकी हैं। बीजेपी इसे लेकर बौखलाहट में झूठी खबरें फैला रही है।”
BJP का पलटवार: “AAP की योजना डिजिटल फ्रॉड है”
बीजेपी ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि यह योजना जनता को धोखा देने के लिए है। उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार का अपना विभाग विज्ञापन जारी कर कह रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल और आतिशी के बीच मतभेद का संकेत है।”
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, “यह हैरान करने वाला है कि दिल्ली सरकार का विभाग खुद इसे धोखाधड़ी करार दे रहा है। इससे साफ है कि केजरीवाल सरकार जनता को गुमराह कर रही है।”
WCD विभाग की सार्वजनिक चेतावनी
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर “मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना” के नाम पर चल रहे रजिस्ट्रेशन अभियान को “फ्रॉड” बताया। विभाग ने कहा कि ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है।
नोटिस में जनता को चेतावनी दी गई कि इस योजना के नाम पर उनके व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता है। विभाग ने लोगों से अपील की कि वे अपने निजी विवरण साझा करने में सतर्कता बरतें।
चुनावी सियासत में गरमाई बहस
यह पूरा विवाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चुनावी माहौल को और गर्म कर रहा है। जहां आम आदमी पार्टी इसे अपनी बड़ी चुनावी गारंटी के रूप में प्रचारित कर रही है, वहीं बीजेपी इसे जनता को भ्रमित करने वाला बता रही है।
महिला सम्मान योजना पर जारी यह सियासत आने वाले विधानसभा चुनावों में अहम भूमिका निभा सकती है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे का अंतिम परिणाम क्या होता है और जनता का रुझान किस ओर जाता है।
