राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA संग इन भत्तों में भी होगा इजाफा, जल्द होगा ऐलान

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उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में बढ़ी हुई राशि आने लगेगी।

DA में हुई वृद्धि

योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले ही कर्मचारियों के DA में वृद्धि का ऐलान किया था। इसके बाद अब वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 5वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों के DA में 12% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनका DA 443% से बढ़कर 455% हो गया है। 6वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों के DA में 7% की वृद्धि की गई है, जिसके बाद उनका DA 239% से बढ़कर 246% हो जाएगा।

लाभान्वित होने वाले कर्मचारी

यह बढ़ोतरी केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लाभ शिक्षक, अन्य कर्मचारी और पेंशनर्स को भी मिलेगा। 5वें वेतनमान के कर्मचारी, जिनका वेतन वर्ष 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है, उन्हें यह बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। इसके अलावा, राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों के स्थायी कर्मचारी और UGC वेतनमान धारक भी इस बढ़ोतरी का लाभ उठाएंगे।

पेंशनर्स और अन्य कर्मचारी

इस फैसले से राज्य सरकार के करीब 14 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। इसके अलावा, पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, स्थानीय निकाय, जिला पंचायतें और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारी भी इस बढ़े हुए DA से लाभान्वित होंगे।

बोनस की घोषणा

साथ ही, राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए बोनस देने की भी घोषणा की है। यह बोनस पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों और दैनिक वेतनभोगियों को दिया जाएगा। यह निर्णय सरकार द्वारा कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में लिया गया है। योगी सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर महंगाई के इस दौर में। DA की वृद्धि से उनके वेतन में उल्लेखनीय इजाफा होगा, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार हो सकता है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस कदम से उनके आर्थिक हालात में सुधार होगा और उनका मनोबल भी ऊंचा होगा।