हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस निर्णय के तहत देश के विभिन्न राज्यों में भी भत्ते में वृद्धि की जा रही है।
1.6 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ:
त्रिपुरा सरकार ने 1.88 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 5% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 नवंबर 2023 से लागू हो गई है। खेल एवं मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी के अनुसार, यह निर्णय मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए लिया गया है।
इस नई वृद्धि से राज्य सरकार के खजाने पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे 1.6 लाख सरकारी कर्मचारियों और 82 हजार पेंशनभोगियों को सीधे लाभ होगा। नई बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार का कुल महंगाई भत्ता अब 30 प्रतिशत हो जाएगा।
भाजपा सरकार ने मार्च 2018 में सत्ता में आने के बाद 1 अक्टूबर 2018 से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसके विपरीत, वाम मोर्चा सरकार पहले साल में दो बार DA जारी करती थी। वर्तमान भाजपा सरकार ने कई चरणों में DA में वृद्धि की है, जिसमें अंतिम वृद्धि मार्च 2023 में 5% की गई थी।
केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच का अंतर:
इस नई वृद्धि के साथ, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच DA का अंतर 26 प्रतिशत से घटकर 21% हो गया है। पिछले दो वर्षों में सरकार ने 27% DA की मंजूरी दी है। अब त्रिपुरा के राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 53% के मुकाबले 30% DA प्राप्त होगा।