दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय से केजरीवाल को फिलहाल किसी राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। यह निर्णय उस समय लिया गया जब सीबीआई मामले में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से की गई।
इस बीच, अन्य आरोपी, जिनमें आप नेता दुर्गेश पाठक शामिल हैं, को 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई है। पाठक और अन्य आरोपियों ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन पर पेशी दी, और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
BJP विधायकों की राष्ट्रपति से बर्खास्तगी की मांग
बीजेपी विधायकों ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र सौंपा है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक संविधान के कथित उल्लंघन के मुद्दे पर आप सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार ने छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया और सीएजी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि संविधान का उल्लंघन है।
राष्ट्रपति के ज्ञापन पर कार्रवाई
गुप्ता ने यह भी साझा किया कि राष्ट्रपति सचिवालय ने ज्ञापन पर ध्यान दिया है और इसे गृह सचिव को भेज दिया गया है। उन्होंने गृह सचिव से इस मामले में तत्काल और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। 30 अगस्त को भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। इस ज्ञापन में दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट के संदर्भ में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की गई थी।