Budget 2024: बजट 2024 में आदिवासियों के लिए बड़ा ऐलान, 63 हजार गांव में रहने वाले ट्राइबल परिवारों को मिलेगा लाभ

Srashti Bisen
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Budget 2024: बजट 2024 में आदिवासियों के लिए बड़ा ऐलान, 63 हजार गांव में रहने वाले ट्राइबल परिवारों को मिलेगा लाभ

Budget 2024: केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। जिसमें से एक योजना आदिवासियों के लिए भी अहम बताई गई है. इस योजना के तहत देशभर के करीब पांच करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा, जिनमें से 63 हजार गांवों को मिलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है.

जनजातीय समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यह योजना शुरू की गई है. योजना में ग्रामीण क्षेत्रों एवं आदिवासी बाहुल्य जिलों को शामिल किया गया है।

63,000 गांवों को किया जाएगा कवर 

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जा रहा है। इस योजना में आदिवासी आबादी वाले गांवों और जिलों के आदिवासी परिवार शामिल होंगे। इस अभियान के तहत आदिवासी आबादी वाले लगभग 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा। योजना से 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा.

PM मुद्रा लोन योजना की राशि दोगुनी की गई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान अहम घोषणा करते हुए कहा है कि पीएम मुद्रा लोन योजना की रकम दोगुनी कर दी गई है. यानी अब पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत 10 लाख की जगह 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत पहले 10 लाख रुपये तक लोन देने का प्रावधान किया गया था. अब नए बजट में इसे बढ़ा दिया गया है.

केंद्र सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए यह योजना लागू की। पहले इस योजना के जरिए नए रोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता था. बजट ने अब इस बारे में बड़ा ऐलान करते हुए उस रकम को दोगुना कर दिया है. ऐसे में अब युवाओं को रोजगार के लिए बड़ा फायदा मिलेगा.

बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री सीतारमण ने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान देने की बात कही. इस बीच वित्त मंत्री ने कहा कि मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा.