इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिये है कि इंदौर जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू किये गये राजस्व महाअभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। राजस्व प्रकरणों का त्वरित और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण हो। कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। नक्शा तरमीम और ई-केवायसी के कार्य को प्राथमिकता देंवे। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर लगाये जाये। इसमें जनपद पंचायत सहित अन्य संबंधित विभागों की भी मदद ली जाये।
कलेक्टर आशीष सिंह ने यह निर्देश आज यहाँ सम्पन्न हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री गौरव बेनल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर श्री रोशन राय तथा श्री राजेन्द्र रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा कि राजस्व महाअभियान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अभियान का हर हाल में प्रभावी क्रियान्वयन हो और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। बैठक में बताया गया कि राज्य शासन द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इंद्राज त्रुटियों को ठीक करने हेतु राजस्व महा-अभियान 2.0 का आयोजन 31 अगस्त 2024 तक किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्व महा-अभियान प्रथम चरण की सफलता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा राजस्व महा-अभियान 2.0 का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।
महा-अभियान के दौरान राजस्व न्यायालयों में (RCMS) लंबित प्रकरणों (नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती इत्यादि) का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा। नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराने, नक्शे पर तरमीम, PMKISAN का सेचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई- केवायसी, खसरे की समग्र/आधार से लिकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी होगा। शासन के निर्देशानुसार 31 जुलाई तक पूर्व पारित आदेशों को खसरे एवं नक्शे में अमल किया जायेगा। 30 जून 2024 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिह्नित किया जाकर तथा न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने की कार्यवाही को महा-अभियान के दौरान पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पूर्व में छूटे पात्र हितग्राही को जोड़ा जायेगा। साथ ही अपात्र हितग्राहियों को चिह्नित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पीएम किसान हेतु लंबित ई-केवायसी एवं आधार सीडिंग पूर्ण की जायेगी।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक ग्रामों का अंतिम प्रकाशन 12 अगस्त तक पूर्ण कर 15 अगस्त 2024 के समारोह में हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरण किया जायेगा। पीएम किसान योजना हेतु फार्मर आईडी को दिसंबर 2024 से अनिवार्य किया गया है, आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगा, इसको देखते हुए किसानों की सहभागिता से फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। आगामी 15 अगस्त 2024 के समारोह में जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर फार्मर आईडी की प्रति प्रदान की जायेगी। सोशल मीडिया पर फार्मर आईडी के साथ #MYFRMP, #MPFR2024 किसानों द्वारा फोटो अपलोड किए जाएंगे। अपलोड किए गए फोटो में से प्रदेश स्तर पर 03 फोटो का चयन कर संबंधित कृषक को पुरस्कृत किया जायेगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी को अभियान के समापन पर पुरस्कृत किया जायेगा।