इंदौर में विकास को मिलेगी नई रफ्तार, अवैध कॉलोनियों में खुलेंगे संपत्तिकर खाते, कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक बनेगा लिंक रोड

इंदौर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मंगलवार को नगर निगम में मेयर इन काउंसिल (MIC) की बैठक आयोजित की गई।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध कॉलोनियों में निजी संपत्तियों के संपत्तिकर खाते खोलने, नामांतरण प्रक्रिया आसान करने, कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक लिंक रोड बनाने और अन्नपूर्णा तालाब के पास स्ट्रीट फूड हब विकसित करने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ PPP मॉडल, CSR और जनभागीदारी के जरिए विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया गया।

अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को राहत

MIC ने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत देते हुए निजी संपत्तियों और प्लॉट के संपत्तिकर खाते खोलने का फैसला लिया है। जिन लोगों के पास पूर्ण स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होंगे, उनके मामलों में अधिभोगी या अधिवासी के आधार पर संपत्तिकर खाता खोला जा सकेगा।

हालांकि, शासकीय भूमि या शासकीय अतिक्रमण वाली संपत्तियों पर संपत्तिकर जमा करने की अनुमति नहीं होगी।

नामांतरण की प्रक्रिया होगी आसान

संपत्तियों के नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए SOP तैयार करने को भी मंजूरी दी गई है। इससे नागरिकों को नामांतरण के लिए होने वाली अनावश्यक प्रक्रिया और परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।

वहीं, रणजीत हनुमान रोड स्थित ब्रह्मलीन श्री लक्ष्मणसिंह गौड़ उद्यान परिसर में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्वीमिंग पूल के निर्माण के बाद उसके संचालन और संधारण का काम PPP मॉडल पर करने का निर्णय लिया गया है।

फूटी कोठी फ्लायओवर के नीचे बनेगा स्मार्ट हब

फूटी कोठी फ्लायओवर के नीचे उपलब्ध खाली जमीन पर स्मार्ट हब विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण के बाद संचालन और संधारण की जिम्मेदारी भी PPP मॉडल के तहत देने को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा देवगुराड़िया में 60 टीपीडी नारियल अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एजेंसी चयन को भी हरी झंडी मिल गई है।

पलासिया चौराहे पर दिखेगी ‘अखंड भारत’ थीम

पलासिया चौराहे को मेसर्स जयदीप इस्पात एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CSR के तहत विकसित किया जाएगा। यहां ‘I Love Indore’ के साथ ‘अखंड भारत’ थीम आधारित स्मारक स्थापित किया जाएगा।

वहीं राजकुमार ब्रिज के पास प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 के सामने चंद्रयान की प्रतिकृति के शेष निर्माण, सौंदर्यीकरण और संधारण का काम HD वायर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CSR के तहत किया जाएगा।

कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक बनेगा लिंक रोड

शहर की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक लिंक रोड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस सड़क के बनने से क्षेत्र के प्रमुख मार्गों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने और आवागमन सुगम होने की उम्मीद है।

इसके साथ ही सुभाष नगर और वल्लभ नगर मार्केट में नए मार्केट विकसित करने की दिशा में भी निगम कार्रवाई करेगा।

अन्नपूर्णा तालाब के पास बनेगा स्ट्रीट फूड हब

पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशों के तहत अन्नपूर्णा रोड स्थित तालाब के पास मौजूदा हॉकर्स जोन की जगह स्ट्रीट फूड हब विकसित किया जाएगा।

इससे स्ट्रीट फूड कारोबारियों को व्यवस्थित स्थान मिलने के साथ क्षेत्र में स्वच्छता और यातायात व्यवस्था बेहतर करने में भी मदद मिलेगी।

गणेशोत्सव और झांकी को लेकर भी अहम फैसले

MIC ने अनंत चतुर्दशी पर नगर निगम की ओर से परंपरानुसार झांकी निकालने और गणेशोत्सव मनाने के लिए अनुदान को मंजूरी दी है। इंदौर की मिलों को झांकी निर्माण के लिए अंशदान देने का भी निर्णय लिया गया।

वहीं गणेशोत्सव विसर्जन चल समारोह में शामिल होने वाले अखाड़ों की प्रोत्साहन राशि 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने को मंजूरी दी गई।

70 नई गेंट्री, 10 साल के विज्ञापन अधिकार के लिए ऑनलाइन टेंडर

शहर में 70 नई गेंट्री बनाई जाएंगी। इनके निर्माण के साथ ही 10 वर्षों के विज्ञापन अधिकार देने के लिए ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। इससे शहर में बेहतर मार्ग संकेतक उपलब्ध कराने के साथ नगर निगम की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

इसके अलावा कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में कैमरा शुल्क, मूवी कैमरा शुल्क और व्यावसायिक फोटोग्राफरों के शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हालांकि, आम लोगों के लिए जू का प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा।

निगम कर्मचारियों के मेहनताना पर भी फैसला

नगर निगम में कार्यरत मस्टर श्रमिकों को कलेक्टर इंदौर द्वारा निर्धारित नई दर के अनुसार मेहनताना देने की मंजूरी दी गई। वहीं कर्मचारी यूनियन की मांगों से जुड़े प्रस्ताव शासन को भेजने का भी निर्णय लिया गया।

गर्मी के मौसम में नागरिकों को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संपवेल पर क्लोरीनेटर समेत आवश्यक सिस्टम लगाने पर भी सहमति बनी।