एक ऐतिहासिक फैसले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि वैवाहिक कलह के कारण एक पिता को अपनी बेटी से मिलने से रोकना मानसिक क्रूरता है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार नहीं बल्कि “विवाह का टूटना” ऐसे आधार हैं जिन पर अदालत क्रूरता साबित करते समय विचार कर सकती है।
फ़रीदाबाद फैमिली कोर्ट द्वारा पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील पर 12 अक्टूबर, 2021 को सुनवाई हुई, जिसमें तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने की मांग करने वाली पति की याचिका को अनुमति दी गई। उसका तर्क था कि उसने कभी भी अपने पति या उसके माता-पिता को नाबालिग बेटी से मिलने से नहीं रोका। ऐसे में फैमिली कोर्ट के पास इसे क्रूरता का कृत्य मानने का कोई कारण नहीं था.
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पत्नी का मामला यह नहीं था कि उसने स्वेच्छा से पति या उसके परिवार को बेटी से मिलने की अनुमति दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद उन्हें मुलाक़ात का अधिकार दिया गया था। यह भी रिकॉर्ड में आया कि पत्नी ने स्कूल को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि पति और उसके परिवार को नाबालिग बेटी से मिलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इसमें कहा गया कि दोनों पार्टियां 2015 से अलग हो चुकी हैं. वैवाहिक स्थिति को बनाए रखना आम तौर पर वांछनीय है। लेकिन जब शादी पूरी तरह से टूट जाती है तो शादी के बंधन में बंधने से दोनों पक्षों को कुछ हासिल नहीं होगा। अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के लिए सामान्य वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करना संभव नहीं है।
