Arbitrary fee issue : जिस तरह जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों की लूट पर बड़ी कार्यवाही की गई उसी तरह पूरे प्रदेश में कार्यवाही की जाएगी, सीएम मोहन यादव सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी किए आदेश, राज्य शासन की और से मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2018 एवं नियम 2020 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के मुताबिक अनुमानित 1,037 निजी स्कूल में जांच की गई। इसमें 7 लाख बच्चों से करीब 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फीस वसूली की गई है। स्कूलों पर कार्रवाई के बाद जबलपुर कलेक्टर ने निजी स्कूल की किताबों में कमीशनखोरी की पूरी तरकीब बताई। स्कुल प्रशासन हर साल किताबे बदलता है जिससे उनको कमीशन के रूप में मिलने वाली मोटी रकम हर साल बढ़कर मिलते रहे।
जबलपुर प्रशासन की जांच में पाया गया कि स्कूलों में चलने वाली महंगी किताबें 90% फर्जी होती हैं। हर साल यह प्राइवेट स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव कर 10 से 15 किताबें अतिरिक्त जोड़ देते हैं कुछ विद्यालय अपने विद्यालय भवन के बगल में किताब और ड्रेस की दुकान अलग नाम से संचालित कर रहे हैं। इन निजी विद्यालयों की ऑडिट रिपोर्ट में भी काफी ज्यादा खामियां मिली हैं।
