दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक भाषण में भगवान और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
उत्तर प्रदेश का पीलीभीत. इसमें कहा गया है कि याचिका पूरी तरह से गलत समझी गई है क्योंकि याचिकाकर्ता, वकील आनंद एस जोंधले ने अदालत का दरवाजा तब खटखटाया जब भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अभी तक उनकी शिकायत पर फैसला नहीं लिया था। अदालत ने कहा कि जोंधले ने इसे पूरी तरह से अनुचित बताते हुए अनुमान लगाया कि भाषण ने एमसीसी का उल्लंघन किया है।
”न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा। इस अदालत के लिए यह अनुमति नहीं है कि वह ईसीआई को याचिकाकर्ता की शिकायत या उस मामले के लिए किसी अन्य शिकायत पर एक विशेष दृष्टिकोण लेने और याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए प्रकार की अनिवार्य दिशा जारी करने का निर्देश दे।
जोंधले ने अपनी शिकायत में कहा कि मोदी ने 9 अप्रैल को कथित तौर पर हिंदू और सिख देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए वोट मांगे। उन्होंने मोदी के हवाले से कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, करतारपुर कॉरिडोर विकसित किया, गुरुद्वारे में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से वस्तु एवं सेवा कर हटा दिया और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए।
जोंधले ने सोमवार को अदालत से कहा कि मोदी का भाषण खतरनाक था और देश को विभाजित कर सकता है। ईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि चुनाव निकाय जोंधले की शिकायत पर ष्विधिवत कार्रवाई करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।
ईसीआई ने पिछले हफ्ते अलग-अलग नोटिस जारी कर मोदी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एमसीसी के उल्लंघन की शिकायतों पर जवाब मांगा था, जिसमें रेखांकित किया गया था कि स्टार प्रचारकों के अभियान भाषणों को अनुपालन की उच्च सीमा पर आंकने की जरूरत है।