दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की अनियमितताओं में उनकी भूमिका के संबंध में “विस्तृत और पूछताछ के लिए” 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के सीएम पर दिल्ली शराब घोटाले की पूरी साजिश में शामिल होने, नीति का मसौदा तैयार करने और कार्यान्वयन करने, दलालों को लाभ पहुंचाने और रिश्वत प्राप्त करने और इस अनुचित आय के कुछ हिस्से का उपयोग करने का आरोप लगाया है।
तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने कहा कि कोई भी मौजूदा मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है। विभिन्न पदों पर तैनात रहे सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, दिल्ली जेल अधिनियम, 2000 के अनुसार, प्रशासन परिसर में किसी भी इमारत या जगह को जेल घोषित कर सकता है और अगर ऐसा होता है, तो अरविंद केजरीवाल यहां से सरकार चला सकते हैं। उन्होंने कहा, हालांकि, ऐसे प्रावधानों की अनुमति देने का अधिकार पूरी तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2014 से तिहाड़ जेल में बंद उद्योगपति और सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा के मामले का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा, ‘एक समय था जब उपराज्यपाल के आदेश पर तिहाड़ में एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और इसे जेल घोषित कर दिया गया था।”
मुख्यमंत्री के पद को लेकर विभिन्न अटकले सामने आ रही है और सामने कई नाम उभर कर आ रहे है, जिनमे केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नामों की चर्चा हो रही है, हालांकि व्यावहारिक कठिनाइयों के बावजूद कोई भी कानून जेल में बंद मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे से सरकार चलाने से नहीं रोकता है।