Old Pension Scheme: लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल उनके लिए OPS का ऐलान किया गया हैं। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा हुई घोषणा के अंतर्गत लाखों कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि OPS पर अभी भी कर्मचारियों का कन्फ्यूजन बरकरार है। जिसके बाद अब योगदान को लेकर सरकार द्वारा अहम निर्णय लिया गया है।
पुरानी पेंशन योजना को कर दिया गया लागू
हिमाचल प्रदेश मेंOPS के अंतर्गत आ रहे कर्मचारियों में कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया गया है। प्रधान सचिव वित्त द्वारा इस विषय में सभी सरकारी सचिव और विभागाध्यक्ष को एक लेटर भेजा गया हैं। राज्य में ओल्ड पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों के शासकीय कंट्रीब्यूशन पर भी विवरण दे दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कंट्रीब्यूशन भिन्न -भिन्न अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे।
कर्मचारियों को शासकीय अनुदान और उसका लाभांश प्रदेश सरकार के पास पुनः एकत्र करने के लिए शर्त रखी गई है। हालांकि कंट्रीब्यूशन कहां डिपॉजिट करना है इसको लेकर हालात साफ़ नहीं थे। जिसे अब क्लियर कर दिया गया है। प्रधान वित्त सचिव द्वारा लागू किए गए लेटर के अनुसार कोषागारों में भिन्न -भिन्न हेड निर्धारित किए जा चुके हैं। शासकीय अनुदान के अंतर्गत भी भिन्न -भिन्न प्रकारो से बजट के लिए अलग अलग हेड निश्चित किए गए हैं।
ऐसे में शासकीय कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक कंट्रीब्यूशन एकत्र किया जाएगा। ऐसा ही लाभांश बजट डिपॉजिट करने के लिए भी किया गया है। सरकारी कंट्रीब्यूशन और लाभांश केंद्र सरकार के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के एकत्र है। वहीं नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए इसे डिपॉजिट करने की कंडीशन रखी गई है। सेवानिवृत होने के बाद इसे डिपॉजिट करने पर ही ओल्ड पेंशन योजना का देय किया जाएगा।
वहीं देशभर में ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड के मध्य हिमाचल समेत आधा दर्जन राज्यों द्वारा प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी कर दिया गया है। हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अतिरिक्त झारखंड में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है जबकि कर्नाटक सरकार द्वारा भी ओल्ड पेंशन स्कीम पर पॉजिटिव रिएक्शन दिए गए है। महाराष्ट्र में भी ओल्ड पेंशन स्कीम पर मुख्यमंत्री द्वारा पॉजिटिव रवैया देखने को मिल रहा है। वही 2024 के इलेक्शन के मुख्य मामले में विपरीत पार्टियों द्वारा ओल्ड पेंशन योजना को भी सम्मिलित किया गया है।