Wheat News Update: गेहूं की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला किया है बता दे कि तत्काल प्रभाव से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है जो कि मार्च 2024 तक रहेगी। सरकार द्वारा यहां फैसला गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए किया हैं, जो कि 15 साल में पहली बार देखने को मिला है। साथ ही 15 लाख टन गेहूं केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ता और व्यापारियों को बेचने का भी निर्णय लिया गया है।
इस विषय में जानकारी देते हुए खाद सचिव संजीव चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया है कि गेहूं की कीमतों में तकरीबन 8% की बढ़ोतरी हुई है पिछले महीने यह बढ़ोतरी देखी गई है। इतना ही नहीं उन्होंने आगे बताया कि थोक और खुदरा कीमतों में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है और गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी गई है।
वहीं उन्होंने आयात शुल्क को लेकर भी जानकारी साझा की ठीक है। उन्होंने बताया है कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है फिलहाल की स्थिति में व्यापारियों और किसानों के पास में स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा भी कुछ लोगों के पास स्टॉक मौजूद है। ऐसे में आयात को लेकर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। गेहूं की देश में फिलहाल कोई भी कमी नहीं है।
सचिन ने आगे बताया कि सरकार ने ओएमएफएस के तहत चावल को उतारने का फैसला किया है हालांकि इसकी मात्रा को लेकर अभी तक कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं की गई है वहीं चीनी के निर्यात के अनुमति को लेकर भी कोई प्रस्ताव नहीं है।
