इंदौर : राशन-माफियाओं तथा मिलावटखोरों के विरुद्ध इंदौर जिले में सतत रूप से प्रभावी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इंदौर जिला प्रशासन ने उक्त कार्रवाई अंतर्गत प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राशन माफियाओं के विरुद्ध प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुये कलेक्टर श्री मनीष सिंह को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सोमवार 8 फरवरी को भोपाल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था, भू-माफिया, गुंडा अभियान, भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कार्यवाही, चिटफंड कंपनियों के आरोपियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई, चिन्हित अपराध, साइबर क्राइम, मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माण सम्बन्धी अपराधों, अवैध रेत खनन, महिलाओं पर घटित अपराधों की विस्तार से जिलेवार समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों से वीसी के दौरान उक्त घटकों पर चर्चा की। इस अवसर पर संभागायुक्त कार्यालय से कमिश्नर डॉ. पवन कुमार शर्मा एवं आई.जी. श्री हरिनारायणचारी मिश्र तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय के एनआईसी रूम में कलेक्टर श्री मनीष सिंह, डीआईजी श्री मनीष कपूरिया, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल सहित प्रशासन और पुलिस के अन्य अधिकारी अपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री सिंह ने इंदौर जिले में हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया की राशन माफियाओं के विरूद्ध की गई कार्रवाई में 79 लाख रूपये में से 2.50 लाख रूपये वसूले जा चुकें हैं तथा चार लाख रूपये आगामी दो दिवस के अंदर वसूल लिये जायेंगे। शेष बकाया राशि की वसूली हेतु संबंधितों के विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।
इसी तरह राशन माफियाओं द्वारा बनाये गये अवैध निर्माणों को भी प्रशासन द्वारा नष्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर को निर्देश दिये कि राशन माफियाओं द्वारा किये गये घोटाले के कारण जिन गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को कम राशन प्राप्त हुआ था, उन्हें चिन्हित कर बकाया राशन प्रदान किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राशन माफियाओं के विरूद्ध इंदौर जिले में जो कार्रवाई की गई है, उसी तरह की कार्रवाई अन्य जिलों में भी की जाये। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान संचालित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि प्रशासन द्वारा की जारी कार्रवाई से छोटे-मोटे कारोबारी अनावश्यक रूप से प्रताड़ित ना हो।
रेत खनन एवं अवैध परिवहन में दर्ज प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण
समीक्षा में पाया गया कि इंदौर जिले में रेत खनन तथा गौण खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु प्रशासन द्वारा नियमित कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में रेत खनन से संबंधित दर्ज प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर इंदौर प्रदेश में प्रथम रहा तथा गौण खनिज से संबंधित दर्ज प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर इंदौर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा। इसी तरह इंदौर जिला अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण अंतर्गत दर्ज 102 प्रकरणों में से 95 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण कर प्रदेश में प्रथम रहा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्रवाई करते हुये जिले में वाहनों में क्षमता से अधिक रेत परिवहित करने वाले वाहनों में अतिरिक्त रूप से लगाये गये क्षमता वृद्धि के पटिये को काटने पर प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन तथा परिवहन को रोकने के लिये सभी जिलों से सक्रियता के साथ प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित है।
इंदौर जिला प्रथम पाँच में
प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना अंतर्गत लगभग 37 हजार प्रकरण स्वीकृत कर एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना अंतर्गत स्वीकृत किये गये प्रकरणों के आधार पर इंदौर प्रदेश के प्रथम पांच जिलों में शामिल हुआ। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनवरी माह में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई तथा देशी/विदेशी मदिरा के क्रय, विक्रय एवं परिवहन के विरूद्ध हुई कार्रवाई में भी इंदौर जिला प्रदेश के प्रथम 5 जिलों में शामिल है।
स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की मुख्यमंत्री ने की सराहना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर में नदी एवं नालों में गंदे तथा सीवरेज के पानी को मिलने से रोकने के लिए नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इंदौर सभी जिलों के लिए उदाहरण है। सबको निगम द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता के लिए सभी कमिश्नर एवं कलेक्टर विशेष ध्यान देने और अपने-अपने जिले को प्रथम लाने का प्रयास करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने इंदौर नगर निगम द्वारा स्वच्छता संबंधित क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इंदौर में क्रियान्वित किये जा रहे नदी-नाला टेपिंग अभियान अंतर्गत नदी एवं नालों में गंदे और सीवरेज के पानी को मिलने से रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन की योजनाओं एवं निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हर माह किये जाने वाले इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश में सुशासन स्थापित किया जाये। प्रदेशवासियों को शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के समय पर प्रदान किया जाये यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।