इंदौर। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये बनाई जाने वाली युवा नीति के संबंध में आज संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय विचार विमर्श एवं परिचर्चा कार्यशाला सम्पन्न हुई। इस परिचर्चा एवं विचार विमर्श कार्यशाला में इंदौर संभाग में पदस्थ 35 वर्ष से कम उम्र के अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों ने अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने परिचर्चा में प्राप्त सुझावों को एकत्रित कर राज्य शासन को भेजने के निर्देश दिये।
संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने बताया कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार मध्यप्रदेश की युवा नीति तैयार की जा रही है। इसके संबंध में आज यहां संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। इस कार्यशाला में युवा नीति के प्रारूप तथा राज्य की प्रस्तावित युवा नीति हेतु निर्धारित विजन, उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र को आधार मानते हुए विचार विमर्श एवं परिचर्चा की गई। प्रत्येक कार्यक्षेत्र के संबंध में निष्कर्ष एवं सुझाव प्राप्त कर खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भेजे जाएंगे। प्राप्त सुझाव एवं जानकारी के संबंध में
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 27 दिसम्बर से 3 जनवरी 2023 के मध्य कार्यशाला के चयनित सहभागियों से चर्चा की जायेगी। आज संभागायुक्त कार्यालय में चर्चा के दौरान वन मण्डलाधिकारी नरेन्द्र पाण्डवा, नगर निगम के अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन, महू एसडीएम अक्षत जैन, डिप्टी कलेक्टर अक्षय सिंह मरकाम तथा श्रीमती प्रिया वर्मा पटेल, एसीपी आशीष पटेल, दिशेष अग्रवाल तथा निहित उपाध्याय शामिल हुए। इसी तरह संभाग के अन्य जिलों के अधिकारियों ने भी अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
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कार्यशाला में झाबुआ के अधिकारियों ने शिक्षा एवं कौशल, धार के अधिकारियों ने रोजगार एवं उद्यमिता, इंदौर के अधिकारियों ने स्वास्थ्य, खण्डवा के अधिकारियों ने युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य, बुरहानपुर के अधिकारियों ने जीवन के लिये खेल, खरगोन के अधिकारियों ने मेरा प्रदेश मेरा गौरव, आलीराजपुर जिले के अधिकारियों ने संवहनीय पर्यावरण सुरक्षा हेतु जागरूकता तथा बड़वानी जिले के अधिकारियों ने समावेशन एवं न्याय संगतता विषय पर परिचर्चा में शामिल होकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारियों ने परिचर्चा में भाग लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में बहुत ही उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए हैं। सुझावों को राज्य शासन को भेजा जायेगा।