संविधान में लव जिहाद का जिक्र नहीं, कानून बनाना है तो MSP पर बनाओ : ओवैसी

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हैदराबाद : भाजपा शासित राज्य लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून बना रहे हैं. बीते दिनों उत्तर प्रदेश में इसे योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है. जबकि मंगलवार को मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने भी लव जिहाद के ख़िलाफ़ अध्यादेश पारित किया है और इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भी घेर दिया है. वहीं हरियाणा और कर्नाटक जैसे भाजपा शासित प्रदेश भी लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून बनाने का बीते दिनों ऐलान कर चुके हैं. दूसरी ओर देश में किसान आंदोलन का मुद्दा भी गर्माया हुआ है और मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है.

किसान आंदोलन पर अब एक बार फिर एआईएमआईएम के प्रमुख व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के साथ ही भाजपा शासित राज्यों द्वारा बनाए जा रहे लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून पर भी हमला बोला है. उन्होंने मध्यप्रदेश में भी ‘लव जिहाद’ अध्यादेश जारी होने को लेकर कहा कि, कानून बनाना ही है तो MSP पर बनाओ. संविधान में तो लव जिहाद का जिक्र ही नहीं है. उन्होंने कहा कि, सविधान में इस शब्द के संबंध में कोई परिभाषा वर्णित है.

देश में जो राज्य लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून को लेकर पहल कर रहे हैं, उन्हें लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, यदि इन राज्यों को कोई कानून बनाना है तो वे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने यानी  एमएसपी और बेरोजगारों को रोजगार देने वाला कानून बनाए. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए कहा कि, हमारे संविधान के अनुच्छेद 21, 14 व 25 के तहत किसी सरकार को देश के किसी नागरिक की निजी जिंदगी में दखल का अधिकार नहीं है. उन्होंने भाजपा पर आरोप लगते हुए कहा कि, भाजपा ऐसे में मूलभूत अधिकारों का हनन कर रही है.