भोपाल। बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई निर्णय लिए गए. बैठक के दौरान सौर ऊर्जा संयंत्र, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई.
बैठक के दौरान किसानों द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर उसका 30% खर्च सरकार द्वारा उठाने की बात कही गई. साथ ही 25 साल तक उत्पादित बिजली भी सरकार द्वारा खरीदी जाएगी. इसके लिए ढाई सौ मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे. प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महादान योजना के तहत 7966 कृषि फीडर सौर ऊर्जा से चलाने की योजना को हरी झंडी दी गई है. इस योजना से पौने दो लाख किसानों के पंप सौर ऊर्जा के जरिए चलेंगे.
कृषि फीडर को सौर ऊर्जा से जोड़ देने से किसानों को दिन में 8 घंटे बिजली मिलेगी, इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 30% का अनुदान मिलेगा. उत्पादित बिजली को अगले 25 साल तक सरकार खरीदेगी. कैबिनेट मीटिंग के दौरान किसानों को बिना ब्याज के लोन दिए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली. रबी फसलों के लिए ऋण जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2022 तय की गई है. इसके बाद भुगतान करने के बाद लगने वाला ब्याज सहकारी समितियों को देने पर विचार हुआ है. सीमेंट, स्टील सहित अन्य चीजों की कीमतें बढ़ने से निर्माण कार्य काफी प्रभावित हो रहे हैं इसी को देखते हुए एसओआर लागू होने की तारीख से मूल्य को डिसाइड किया जाएगा.
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री @VishvasSarang कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं
https://t.co/9xZoScCMxr— Jansampark MP (@JansamparkMP) May 4, 2022
बैठक में कोरोना महामारी के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं के जो बिजली बिल आए हैं उन्हें माफ करने की योजना को मंजूरी मिली है. इसका लाभ 88 लाख उपभोक्ताओं को होगा. इस योजना को लागू करने के बाद सरकार के ऊपर 5400 करोड़ से अधिक का भार पड़ेगा. वहीं सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को गरीबी रेखा में शामिल करते हुए सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा इस बारे में भी चर्चा की गई.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कोयले की जगह अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त करने की संभावना पर काम करने के आदेश दिए. इस काम के लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और प्रमुख ऊर्जा सचिव संजय दुबे शामिल है. मंत्रियों और अधिकारियों के घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाने के आदेश भी इस दौरान दिए गए.
बैठक के दौरान तीन सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई जिनमें सोनपुर में सुनार नदी, राजगढ़ में भाम नदी और सागर में देहार नदी पर डैम बनाए जाएंगे. ओमकारेश्वर में आचार्य शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने के लिए 148 करोड रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं. शासकीय मंदिरों के पुजारियों को 5000 रूपए मासिक वेतन देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं. इसके अलावा 15 मई से 15 जून तक सभी मंत्री राजस्व ग्रामों में जाकर परिवर्तन उत्सव में शामिल हो यह भी मुख्यमंत्री ने कहा है. सिंगरौली में माइनिंग इंस्टिट्यूट खोलने के साथ जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 150 से 250 सीटें बढ़ाने पर मंजूरी दी गई है.