केंद्रीय कर्मचारियों (Central employees) के पास सस्ते में होम लोन लेकर आशियाने के सपने पूरा करने के लिए केवल 3 महीने का समय बचा है. हो सकता है नए वित्त वर्ष में 2023-24 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दरों में सरकार बढ़ोतरी कर दे.
ब्याज दरों का बढ़ना तय
बीते 8 महीनों में आरबीआई ने पांच बार रेपो रेट में बढ़ोतरी करने का एलान किया है. रेपो रेट 4 फीसदी से बढ़ाकर 6.25 फीसदी कर दिया गया. नतीजा बैंकों और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों ने नए होम लोन पर ब्याज दरें तो बढ़ा ही दी लेकिन जिन होम बायर्स ने पहले से होम लोन ले रखा था उनकी ईएमआई महंगी हो गई. होम बायर्स को या तो ईएमआई की रकम में इजाफा करना पड़ा या फिर लोन की अवधि को बढ़ाना पड़ा है. आरबीआई के कर्ज महंगा करने के बाद माना जा रहा है कि नए वित्त वर्ष में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घर खरीदने पर दिए जाने वाले हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस के ब्याज दरें बढ़ा सकती है.
केंद्रीय कर्मचारियों को 7% पर मिलता है कर्ज
मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को घर खरीदने या बनाने के लिए 7.1 फीसदी के दर से हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस मिलता है. 2022-23 के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस ने ब्याज दर 7.1 फीसदी तय किया हुआ है. 2021-22 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जहां हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर जहां 7.9 फीसदी हुआ करता था. लेकिन अब आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद होम लोन पर ब्याज दरें बढ़कर 8.65 से 9.25 फीसदी हो चुकी है. ऐसे में हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस के ब्याज दर में इजाफा तय माना जा रहा है. केंद्र सरकार हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 10 साल के सरकारी बांड के यील्ड (रिटर्न) के आधार पर तय करती है.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस 2017 रुल्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर या ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपये घर बनाने या खरीदने के लिए एडवांस के तौर पर ले सकते है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस नियम के मुताबिक कर्ज का मूलधन सबसे पहले 15 वर्षों में 180 ईएमआई में चुकाना पड़ता है तो कर्ज पर ब्याज पांच सालों में 60 ईएमआई में चुकाना पड़ता है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस बैंक से लिए गए होम लोन को वापस करने के लिए भी लिया जा सकता है.
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