मोदी कैबिनेट ने सीपीएसई और महिला सशक्तीकरण सहित लिए कई फैसले

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नई दिल्ली : केन्द्रीय कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिये हैं जबकि सार्वजनिक उद्यमों में काम कर रहे कर्मचारियों की वेतन समीक्षा सीपीएसई कंपनियां से कराने की अनुमति भी दी है।
जबकि कैबिनेट ने एक अहम फैसले में सीपीएसई यानी केन्द्र की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की छूट दे दी है। अब पीएसयू कंपनियां अपने कर्मचारियों का वेतन और सुविधायें बढ़ा सकेंगी। लेकिन इसके खर्च को कंपनी को खुद ही वहन करना होगा। साथ ही यह भी कि यह वेतन कंपनी में काम कर रहे अधिकारियों या एक्जीक्यूटिव से अधिक नहीं होना चाहिये।
हालांकि सरकार ने इस विषय पर विचार के लिये पहले ही कमेटी गठित की थी जिसने कर्मचारियों से कई दौर की बातचीत की थी। सीपीएसई के भीतर तकरीबन 320 कंपनियां आती हैं। इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र के में काम कर रहे 9 लाख 35 हजार पीएसयू कर्मचारियों को राहत मिलेगी। जबकि एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे संबंधित बिल संसद के आगामी सत्र में पेश किया जायेगा। जबकि इसके साथ महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना का भी फैसला लिया गया है।

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