सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।
अदालत 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये नियुक्तियाँ राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गईं। कोर्ट अब इस मामले पर 6 मई को सुनवाई करेगा। PTI ने पीठ के हवाले से बताया, हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई (CBI) राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी अपील में, राज्य सरकार ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी स्कूल सेवा आयोग (SCC) को नई भर्तियाँ करने का आदेश दिया था। इसमें आगे आदेश दिया गया कि जिन लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया गया था, उन्हें छह सप्ताह के भीतर अपना वेतन वापस करना होगा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था
पिछले हफ्ते, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लगभग 26,000 नौकरियों को रद्द करने पर टीएमसी की आलोचना की थी। प्रधान मंत्री ने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले ने लगभग 26,000 परिवारों की आजीविका छीन ली, उन्होंने कहा, जिन युवाओं ने TMC नेताओं को रिश्वत देने के लिए ऋण लिया था, वे अब इस स्थिति से भी बोझ में हैं।
