जहां एक ओर इलेक्शन जैसे जैसे करीब आने वाले हैं वैसे वैसे ही सरकार का रवैया कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहा हैं। इस चुनावी साल में मध्यप्रदेश सरकार के द्धारा केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी गई है। गौरतलब हैं की उनके मानदेय और पगार में बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्हें दो गुना मानदेय का फायदा मिलेगा। जिसके साथ अधिकारियों को प्रत्येक महीने 22000 रूपए मानदेय के रूप में मुहैया कराए जाएंगे। इसी के साथ ही 5000 रूपए भत्ते के रूप में उन्हें प्राप्त होंगे। इसके लिए नगरीय उन्नति और होम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना जारी
प्रदेश नगरीय डेवलपमेंट और आवास विभाग के माध्यम से जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रदेश में 12 वर्ष बाद महापौर अध्यक्ष और पार्षदों के मानदेय में इजाफा कर दिया गया है। उनके मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी के साथ ही अब महापौर को प्रत्येक माह 22000 रुपए मानदेय के रूप में प्रदान किए जाएंगे। यहां तक ही नहीं महापौर को 5000 रूपए सत्कार भत्ता के रूप में भी मुहैया कराया जाएगा।
इसके अतिरिक्त भी अध्यक्षों को प्रत्येक माह में सैलरी के रूप में 18000 रुपए प्राप्त होंगे जबकि सत्कार भत्ते के तौर पर उन्हें 2800 रुपए प्रदान किए जाएंगे। पार्षदों को मानदेय के रूप में 12000 रूपए प्रदान कराए जाने हैं। यहां तक ही नहीं अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए नगर निगम में जनसंख्या के मुताबिक तनख्वाह देने की व्यवस्था को ख़त्म किया गया है। साथ में एक नई व्यवस्था को अंजाम देने हेतु तैयारी कर ली गई है। पार्षदों को भी मानदेय का मुनाफा दिया जाना है।
आपको बता दे कि मौजूद समय में मेयर का वेतन 11000 रुपए था। इसके साथ ही महंगाई भत्ते भी उन्हें उपलब्ध कराए जाते थे। जबकि नगर निगम अध्यक्ष की पगार 9000 रूपए थी। इसके अतिरिक्त नगर निगम के पार्षद को सैलरी के रूप में 6000 रूपए मुहैया कराए जा रहे थे। उन्हें अनेकों तरह के भत्तों का भी मुनाफा दिया जाता था।
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नगर पालिका अध्यक्ष की सैलरी में बढ़ोतरी
नगर पालिका अध्यक्ष का वेतन 3000 रूपए था जबकि उपाध्यक्ष का वेतन भी 2400 रुपए था। पार्षदों को 1800 रुपए सैलरी के रूप में प्रदान कराए जा रहे थे। नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष को हरेक माह 6000 पारिश्रमिक समेत 3600 रुपए सत्कार भत्ता के रूप में दिया जाएगा। उपाध्यक्ष को प्रत्येक महीने 4800 पारिश्रमिक समेत 1600 रुपए सत्कार भत्ता का फायदा कराया जाएगा। वही पार्षदों को प्रत्येक माह 3600 पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा।
मई महीने में बढ़ी हुई दर उपलब्ध
प्रदेश के नगरीय विकास और होम मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सूचना देते हुए बताया कि नगरीय निकाय के अध्यक्ष और पार्षदों को पारिश्रमिक तथा मीटिंग के वेतन को अप्रैल माह से लागू किया जाएगा। उन्हें मई महीने में बढ़ी हुई दर से वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्धारा नगरीय निकाय चुनाव के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पहले सम्मेलन में मानदेय को दोगुना करने का ऐलान किया गया था।