लोग लंबे समय से जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की दरों में बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यह इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह एक मंत्रियों के समूह की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर चर्चा की जाएगी।
गोवा में बैठक का आयोजन
मंत्रियों के समूह की बैठक 24 सितंबर, मंगलवार से गोवा में शुरू हो रही है और यह 25 सितंबर तक चलेगी। इस समूह की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जीएसटी दरों में सुधार और तर्कसंगतता लाना है।
वर्तमान जीएसटी स्लैब की जानकारी
इससे पहले, जीएसटी दरों में बदलाव की मांग लगातार उठती रही है। वर्तमान में जीएसटी के अंतर्गत चार टैक्स स्लैब हैं: 5%, 12%, 18%, और 28%। इसके अतिरिक्त, कुछ विलासिता और पापूर्ण वस्तुओं पर अलग से उपकर लगाने का प्रावधान है। कई विशेषज्ञ जीएसटी स्लैब की संख्या को चार से घटाकर तीन करने की सिफारिश कर रहे हैं।
जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक
इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अप्रत्यक्ष कराधान के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूह ने दो स्थिति रिपोर्ट पेश की थीं।
आइटम-दर-आइटम रेट की समीक्षा
गोवा में होने वाली बैठक में 70 से 100 वस्तुओं के टैक्स रेट की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा के दौरान, कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दरें बढ़ाई जा सकती हैं, जबकि कुछ वस्तुओं पर दरें घटाने का भी निर्णय लिया जा सकता है। मंत्रियों का समूह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि जीएसटी दरों में बदलाव का प्रभाव उन वस्तुओं पर न पड़े, जिनका उपभोग बड़े पैमाने पर किया जाता है।
अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक
मंत्री समूह की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसे जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक नवंबर में होगी, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता होगी।