मध्यप्रदेश मंत्री मंडल के निर्णय में कहा गया कि नगर निगम, नगर पंचायतों में बिजली के लिए सब्सिडी दी जा रही थी। वहीं पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उसने कुछनहीं दिया। जिसकी वजह से अब तय किया है कि 11.83 करोड़ और भी जो राशि लगती है वह राशि निधि के रूप में दी जाएगी। साथ ही 2 हज़ार करोड रुपए अभी तक मध्य प्रदेश में किसानों के खाते में राज्य सरकार द्वारा डाला गया है। कहा गया कि यह बात उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो झूठी कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। बताया गया कि सरकार ने गेहूं, चावल, नमक प्रति व्यक्ति को पहुंचाने की कोशिश की है।
स्ट्रीट वेंडरों को लोन दिया जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। 6 माह के अंदर किसानों के लिए जो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं उसकी भी जानकारी दी। बताया गया कि 2200 करोड़ रूपया हमने प्रीमियम बीमा का दिलवाया। फिर 4600 करोड रुपए की राशि किसानों के खाते में पहुंचाई। राहत राशि 4000 करोड़ की यह भी किसानों को बाटना है। जीरो परसेंट ब्याज का 800 करोड़ रुपए जमा किया है। 3280 करोड रुपए मुख्यमंत्री कल्याण कोष की एक किश्त डाल दी गई है। जो किसानों के खाते में पहुंचना है। 1600 करोड़ रुपए पहली किश्त के रूप में प्रधानमंत्री कृषक कल्याण योजना की खाते में आ गई हैं, दो किश्त ओर आना बाकी है।