भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC), दर-निर्धारण पैनल की दो दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा की। बैठक 3 अप्रैल को शुरू हुई और 5 अप्रैल को समाप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) में पहली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की घोषणा में, RBI गवर्नर ने लगातार सातवीं बार रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) में क्या हुआ ?
आरबीआई ने फरवरी 2024 में हुई अपनी आखिरी समीक्षा में नीतिगत दरों और रुख पर यथास्थिति बनाए रखी, लेकिन निर्णय सर्वसम्मत से नहीं था और एक सदस्य ने दर में 25 आधार अंकों की कटौती की सिफारिश की।
क्यों ज़रूरी है मौद्रिक नीत्ति
मौद्रिक नीति रिपोर्ट आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा जारी की जाती है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है क्योंकि मूल्य स्थिरता आर्थिक विकास के लिए एक मौलिक और प्राथमिक शर्त है।
क्या होती है ? रेपो रेट
रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। यह वर्तमान में 6.5 प्रतिशत है और अप्रैल 2023 से अपरिवर्तित है।
