लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में फायर सेफ्टी और अवैध कोचिंग संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किए जा सकेंगे।
साथ ही बेसमेंट में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि पर भी रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस हादसे को पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जाए। अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जहां भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलेगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बेसमेंट में नहीं चलेंगे कोचिंग सेंटर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अब किसी भी भवन के बेसमेंट में कोचिंग संस्थान संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बेसमेंट में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि या व्यापार की भी अनुमति नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में जिस भवन में आग लगी थी, उसे मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृति मिली थी, लेकिन नियमों की अनदेखी कर वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस उद्देश्य के लिए भवन या भूमि की स्वीकृति दी गई है, उसका उपयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जाए। यदि किसी भवन के बेसमेंट को पार्किंग के लिए स्वीकृत किया गया है, तो वहां केवल पार्किंग ही संचालित होगी।
कार्रवाई हो, लेकिन उत्पीड़न नहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि फायर सेफ्टी अभियान पूरी गंभीरता और जनहित को ध्यान में रखकर चलाया जाए। कार्रवाई के नाम पर किसी भी व्यक्ति का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
उन्होंने सभी जिलों में विशेष टीम गठित कर अभियान चलाने के निर्देश दिए और कहा कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि अनावश्यक कार्रवाई करना।
