इंदौर। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। वही अब इसके खिलाफ इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। राज्यसभा चुनाव स्थगित कराने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा की ओर से एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जब तक राज्य में विधानसभा उपचुनाव खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक राज्यसभा चुनाव नहीं कराए जाएं, क्योंकि जिस समय राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी उस दौरान विधानसभा में 228 विधायक थे और 2 सीटें खाली थी। लेकिन मौजूदा समय में 10 फीसदी विधायक घट गए हैं और 206 ही बचे हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका में रिप्रेजेंट आफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 245 ए का हवाला देते हुए कहा है कि इस धारा के तहत राज्य सभा चुनाव में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन अभी विधानसभा की 24 सीटें खाली है ऐसे में पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा।
याचिका में यह भी कहा गया है कि जब राज्यसभा चुनाव पहली बार स्थगित हुए थे तब भारत में 5000 कोरोना संक्रमित मरीज थे लेकिन अब यह आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। संक्रमण कम होने की बजाय तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में चुनाव कराने जैसे हालात नहीं है। फिलहाल चुनाव कराना उचित नहीं है इसलिए चुनाव को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रदेश विधानसभा के एक विधायक में कोरोना की पुष्टि हुई है और उनके संपर्क में आने वाले 22 विधायकों को भी क्वॉरेंटाइन किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कांग्रेस विधायक कुणाल चैधरी को पीपीई किट पहनकर सबसे आखरी में मतदान करने की अनुमति दी है। लेकिन यह विश्व स्वाथ्य संगठन और आईसीएमआर की गाइडलाइन के विरुद्ध है क्योंकि संक्रमण के दौरान संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल और घर से निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। तमाम सुरक्षा बरतने के बाद भी संक्रमण का खतरा बना रहता है इसलिए राज्यसभा चुनाव को स्थगित कराया जाना चाहिए।
व्हीं हाई कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार भी कर ली है। 16 जून को इस मामले की सुनवाई की जाएगी क्योंकि 19 जून को राज्यसभा चुनाव है इसलिए सुनवाई जल्द करने का फैसला लिया गया।
