YouTubers और रील्स बनाने वाले लोगों की बल्ले-बल्ले, सरकार के विज्ञापन से होगी बंपर कमाई, जानें कैसे

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By Ashish MeenaPublished On: July 2, 2023

आधुनिक और इंटरनेट के इस दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से रील्स बनाने का क्रेज लोगों में काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में अब रील्स बनाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां राजस्थान की भूपेश सरकार ट्विटर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सकरी लोगों को विज्ञापन प्रदान करेगी,जिसकी वजह से इन लोगों की कमाई में और इजाफा हो जाएगा।

दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रील्स बनाने वाले लोगों के लिए यह घोषणा की है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा 26 जून को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विज्ञापन जारी किया था। वही भविष्य में ऐसे विज्ञापन सोशल मीडिया हैंडल पर भी जारी किए जाएंगे। इसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिसमें न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर्स, न्यूनतम 5 लाख सब्सक्राइबर्स, न्यूनतम 1 लाख सब्सक्राइबर्स, न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर्स जिसके आधार पर विज्ञापन जारी करने की अलग-अलग दरें भी तय होगी।

इन सोशल प्लेटफार्म पर चलेंगे

दरअसल राजस्थान सरकार के द्वारा अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा। जिसकी मदद से आप सरकार विज्ञापन शिरकत करेंगी। जोकि इंस्टाग्राम, टि्वटर, फेसबुक और यूट्यूब पर चलेंगे। ऐसे में जिन यूजर्स के अधिक सब्सक्राइबर्स होंगे या यूं कहें कि फॉलोअर्स होंगे ऐसे ही उसको सरकार विज्ञापन उपलब्ध करवाएं और उन्हें उन विज्ञापनों का पैसा भी मिलेगा।

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इस तरह मिलेंगे पैसे

अधिसूचना के अनुसार A श्रेणी के सोशल मीडिया पेज हैंडल चैनल को 5 लाख तक मासिक विज्ञापन जारी किया जा सकता है, जबकि बीसी और डीके लिए 2 लाख 50 हज़ार और 10 हज़ार की राशि निर्धारित की जाएगी ।एसएमटी श्रेणी का एक प्रभावशाली व्यक्ति एक ट्वीट के माध्यम से 1000 हज़ार आसानी से कमा सकता है ।अधिसूचना के अनुसार मंडल स्तर पर आयुक्त निर्देशक द्वारा एक समिति गठित करेंगे जिसके आधार पर शासन से आवश्यक अनुमति मिलने पर ही विज्ञापन जारी होंगे।

इन शर्तों का रखना होगा ध्यान

दरअसल इसके लिए भुगतान होने से पहले सरकार द्वारा सत्ता पित्त किया जाएगा कि विज्ञापन को फुल संस्थाएं बस में से 5% तक पहुंच मिली है या नहीं इसका लाभ उठाने वालों को हलफनामा भी पेश करना अनिवार्य है। सोशल मीडिया एनालिसिस की रिपोर्ट लगानी होगी। वह इस अर्थ में बताया कि जिन लोगों को विज्ञापन जारी किए जाएंगे उनके कंटेंट में अश्लील, अशोभनीय और राष्ट्र विरोधी बातें नहीं होना चाहिए।