क्या आपके पास है ये एक चीज? अगर नहीं, तो टूट सकता हैं कार खरीदने का सपना

चेन्नई में नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत कार खरीदने से पहले आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास पार्किंग की जगह है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है, तो आप नई कार नहीं खरीद सकेंगे।

Srashti Bisen
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अगर आप भी अपना सपना पूरा कर कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो चेन्नई में एक नया नियम आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तमिलनाडु की राजधानी में अब कार खरीदने से पहले आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास पार्किंग की जगह है।

अगर आपके पास पार्किंग का ठिकाना नहीं है, तो आपको कार खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस फैसले का मकसद शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं को सुलझाना और लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

पार्किंग की जगह की आवश्यकता

CUMTA के अनुसार, अगर आपके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो आप नई कार नहीं खरीद सकते। इसका उद्देश्य सड़क पर गाड़ियों के बढ़ते हुए अव्यवस्था को रोकना और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर प्रोत्साहित करना है। सरकार का कहना है कि बहुत लोग गाड़ियां खरीद तो लेते हैं, लेकिन पार्किंग की समस्या के कारण उन्हें सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है।

जाम से राहत के लिए नया नियम

CUMTA के सचिव, श्री आइ जयाकुमार ने कहा, “अक्सर लोग गाड़ियां तो खरीद लेते हैं, लेकिन पार्किंग के लिए जगह का इंतजाम नहीं करते, जिससे सड़कों पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं और जाम की समस्या और बढ़ जाती है।” इस नये नियम के जरिए सरकार का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक की स्थिति को बेहतर बनाना है, ताकि सड़क पर गाड़ियां बेतरतीब न खड़ी रहें और जाम की समस्या कम हो।

चेन्नई में ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग नियम

चेन्नई में हाल ही में एक नया ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग रूल भी लागू किया गया है, जिसके तहत अब रेजिडेंशियल इलाकों में पार्किंग परमिट सिस्टम लागू करने की योजना है। इस सिस्टम के माध्यम से, जो लोग सड़क पर गाड़ियां पार्क नहीं कर सकते, उन्हें चौड़ी सड़कों पर पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। इससे वे लोग जो पार्किंग स्लॉट की कमी से परेशान हैं, उन्हें थोड़ी राहत मिल सकेगी।

क्या यह नियम पूरे देश में लागू होगा?

वर्तमान में, यह नियम सिर्फ चेन्नई में लागू है, लेकिन अगर यह नियम सफल साबित होता है, तो हो सकता है कि अन्य बड़े शहरों में भी इसे लागू किया जाए।