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कोरोना पर सरकार के तौर-तरीके ठीक नहीं, एक्सपर्ट्स ने पीएम को लिखा पत्र

नई दिल्ली: देश में आज से लॉकडाउन का पांचवां चरण शुरू हो गया है। इस चरण में सरकार ने छोट का दायरा भी बढ़ा दिया है। इसी बीच विशेषज्ञों से देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी जाहिर कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना ही कि अभी ये मानना गलत होगा कि मौजूदा हाल में कोरोना पर काबू कर पाना संभव होगा।

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बने नेशनल टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि भारत के कई जोन में अब कोरोना का सामुदायिक संक्रमण हो रहा है, इसलिए ये मानना गलत होगा कि मौजूदा हाल में कोरोना पर काबू कर पाना संभव होगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार के रवैये की भी आलोचना की है।

प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने वालों में स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सलाहकार, एम्स, बीएचयू, जेएनयू के पूर्व और मौजूदा प्रोफेसर शामिल हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में डॉ डीसीएस रेड्डी भी शामिल हैं। डॉ रेड्डी कोरोना पर अध्ययन के लिए गठित कमेटी के प्रमुख हैं।

इन विशेषज्ञों ने पीएम को लिखे पत्र में लॉकडाउन को क्रूर बताया है और कहा है कि लॉकडाउन की कठोर सख्ती, नीतियों में समन्वय की कमी की कीमत अब भारत को चुकानी पड़ रही है। “ये सोचना कि इस स्तर पर कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जा सकेगा हकीकत से परे होगा, क्योंकि भारत के कई कलस्टर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन पूरी तरह से होने लगा है।”

इतना ही नहीं पत्र में विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि इस महामारी की शुरुआत में ही, जब संक्रमण की रफ्तार कम थी, मजदूरों को घर जाने की अनुमति दे दी गई होती तो मौजूदा हालत से बचा जा सकता था। अब शहरों से लौट रहे मजदूर देश के कोने-कोने में संक्रमण ले जा रहे हैं, इससे ग्रामीण और कस्बाई इलाके प्रभावित होंगे। अगर भारत सरकार शुरुआत में संक्रमण विशेषज्ञों की राय ली होती तो हालात पर ज्यादा प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सकता था।

इससे पहले अप्रैल में भारत की मेडिकल रिसर्च संस्था आईसीएमआर ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर इशारा किया था। हालांकि तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे नजरअंदाज कर दिया था।

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