देशभर में, विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराने की सरकार की पहल जल्द ही और तेज होगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक घरों को पाइपलाइन के माध्यम से नेचुरल गैस, पीएनजी (PNG) से जोड़ना और सीएनजी चालित वाहनों के लिए पर्याप्त ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करना है। फिलहाल, देश में केवल 1.4 करोड़ घरों तक ही पीएनजी की सुविधा पहुंच पाई है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2030 तक 12 करोड़ घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने की योजना बनाई है। उद्देश्य यह है कि 2035 तक कम से कम 15 करोड़ परिवारों को एलपीजी सिलेंडर लाने और रिफिल करने की झंझट से छुटकारा मिले। इस पहल से विशेष रूप से छोटे शहरों और उनके आसपास के ग्रामीण इलाकों को अधिक लाभ मिलेगा।
रिपोर्ट में उजागर हुए अहम निष्कर्ष
- सरकार के जवाब और समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि देश में सीएनजी और पीएनजी के विस्तार की गति को मौजूदा स्तर से काफी तेज करना होगा। यदि पीएनजी की बात करें, तो एक दशक से अधिक समय बीतने के बावजूद इसकी पहुंच अभी तक डेढ़ करोड़ घरों तक भी नहीं पहुंच सकी है। पीएनजीआरबी ने देश को 307 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है, जहां प्राकृतिक गैस नेटवर्क का विस्तार किया जाना है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6-7 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में सीएनजी और पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाए।
- पेट्रोलियम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की 70 प्रतिशत आबादी तक प्राकृतिक गैस की सुविधा पहुंचाने के लिए 407 जिलों में गैस नेटवर्क स्थापित करना आवश्यक होगा। इस परियोजना के लिए लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पीएनजीआरबी ने निर्धारित लक्ष्य के तहत देशभर में 33,475 किलोमीटर लंबा गैस नेटवर्क बिछाने का ठेका दिया है। अब तक 24,945 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष हिस्से पर काम तेजी से जारी है। परियोजना पूर्ण होने के बाद कनेक्शन वितरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
शहर से बाहर PNG कनेक्शन कब तक पहुंचेगा?
पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2027-28 से महानगरों और बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में पीएनजी कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ेगी। वहीं, सीएनजी के विस्तार को लेकर सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2034 तक देशभर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या मौजूदा 7,525 से बढ़ाकर 18,336 की जाए। इस संबंध में जानकारी गत सप्ताह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में साझा की।
इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की 21 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट में भी इस विषय पर जानकारी दी गई है। समिति ने देश में प्राकृतिक गैस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विस्तार, गैस उपभोग को बढ़ाने और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पीएनजीआरबी नियम, 2008 में विभिन्न संशोधनों की सिफारिश की है।
