भोपाल। मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए निगम मंडल अध्यक्षों को कैबिनेट में शामिल किया है। इसके लिए मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक 8 निगम मंडल अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं 4 उपाध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।
कैबिनेट में जिन्हे मौका मिला है उनके नाम- भागचंद्र उईके (प्रवासी आयोग के अध्यक्ष), रफत वारसी ( हज कमेटी के अध्यक्ष), कृष्णमोहन सोनी ( अध्यक्ष भोपाल विकास प्राधिकरण), वेदप्रकाश शर्मा (एमपी योग आयोग अध्यक्ष), भगवानदास गोंडाने ( अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल), रामदयाल प्रजापति (अध्यक्ष, माटी कला बोर्ड), रामलाल रोतेले (अध्यक्ष मप्र राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण), घनश्याम पुरोनिया (अध्यक्ष बांस विकास प्राधिकरण)।
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राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वालों का नाम- नंदराम कुशवाहा (उपाध्यक्ष राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम), सुनील पांडे (उपाध्यक्ष भोपाल विकास प्राधिकरण), अनिल अग्रवाल (उपाध्यक्ष भोपाल विकास प्राधिकरण), राकेश शुक्ला ( उपाध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण)।
जानकारी के लिए आपको बता दे कि, मध्यप्रदेश सरकार ने अब तक बोर्ड, निगम, विकास प्राधिकरणों, आयोग और मंडल में 46 नियुक्तियां की हैं। शिवराज सरकार ने जिन 12 लोगों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, इन्हे पहले ही बोर्ड, निगम और प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया जा चुका है। अब सरकार ने कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा भी दे दिया है।
