MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक पूरी हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कई प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है।
ट्रांसफर पॉलिसी के लिए अगले मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर फिलहाल किसी भी तरह का फैसला नहीं हो पाया है। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए अगले मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
वहीं पानी की समस्या दूर करने के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं इंदौर में होने वाले विशाल टेक कॉन्क्लेव के आयोजन पर भी बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।
देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया जाएगा। राज्य शासन ने इसके लिए केंद्र को सहमति भेज दी है ।12000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से 5000 से अधिक रोजगार के सृजन का अनुमान जताया गया है।
कन्यादान योजना के तहत 15 मई तक कार्यक्रम रखने का निर्णय
इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 15 मई तक कार्यक्रम रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें अधिकतम 200 और कम से कम 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। प्रदेश में इस योजना से जुड़े नियम में बदलाव किया गया था। मंत्री का कहना है कि एक साथ हजार से 2000 विवाह होने पर मिली जैसी स्थिति बन सकती थी। इस कारण से नियम में बदलाव किया गया है।
50 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन
वही समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन 50 लाख मीट्रिक टन किया गया है। केंद्र सरकार इसमें ₹2425 समर्थन मूल्य और सरकार 125 रुपए बोनस दे रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसानों को प्रति क्विंटल ₹2600 का भुगतान किया जा रहा है।
टाइगर के बफर जोन से संबंधित निर्णय लिए गए हैं। कुछ ऐसे काम है, उन्हें रोके जा रहे हैं। संवेदन से इलाकों में चैन लिंक फेंसिंग की व्यवस्था भी की गई है। बफर जोन में कुछ विकास कार्य 145 करोड़ की सीमा तक किए जाने का निर्णय लिया गया है।
किसानों के खाते में कुल 10000 करोड रुपए
बैठक की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश के किसानों के खाते में कुल 10000 करोड रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है।
मंत्रियों को निर्देश
इसके साथ ही गर्मी का मौसम आते मध्य प्रदेश के कई जिलों में पानी की समस्या की शिकायत भी लगातार सामने आ रही है। जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को निराकरण जल्द किया जाए। जिलों में जाकर मंत्री खुद इसका निराकरण करें। पानी के संग्रहण के लिए स्टॉप डैम और कई अन्य व्यवस्था करने की सरकार की तरफ से आदेश भी जारी किया जाए।
