मंगलवार को खजुराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड के समग्र विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में औद्योगिक निवेश, सड़क विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार अवसरों और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
सागर जिले में प्रस्तावित ‘मसवासी ग्रंट’ औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह पैकेज निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षण साबित होगा, जिसमें लगभग 24,240 करोड़ रुपये के निवेश और 29,000 से अधिक रोजगार सृजन का अनुमान है। इसके तहत भूमि प्रति वर्गमीटर एक रुपये की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से बुंदेलखंड को औद्योगिक क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की मंजूरी दी गई है। साथ ही, नई इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद पांच वर्षों तक बिजली शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।
सीमेंट निर्माण इकाइयों को पैकेज से बाहर रखा गया
वित्तीय सहायता पैकेज के अंतर्गत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025 और निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 के प्रावधान लागू होंगे, जबकि एमएसएमई (MSME) इकाइयों के लिए एमएसएमई विकास नीति 2025 तथा एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 के नियम प्रभावी रहेंगे। इस विशेष सहायता पैकेज का लाभ सीमेंट उत्पादन इकाइयों को नहीं दिया जाएगा। यह पैकेज आगामी पाँच वर्षों तक लागू रहेगा।
सागर–दमोह फोर-लेन परियोजना को मिली मंजूरी
सागर से दमोह तक 76.68 किलोमीटर लंबे चार-लेन मार्ग के निर्माण को 2,059 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह सड़क पेव्ड शोल्डर सहित हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर विकसित की जाएगी। परियोजना पूरा होने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
स्वीकृति के अनुसार, कुल लागत का 40% हिस्सा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से (जीएसटी सहित) वहन किया जाएगा, जबकि शेष 60% राशि राज्य सरकार द्वारा संचालन अवधि के दौरान 15 वर्षों तक छमाही एन्युटी के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों के लिए 323.41 करोड़ रुपये अतिरिक्त रूप से राज्य बजट से उपलब्ध कराए जाएंगे।
परियोजना के तहत कुल 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल, 9 मध्यम पुल, 1 आरओबी, 13 प्रमुख जंक्शन और 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जाएगा।
