इंदौर नगर निगम ने अमृत-2 प्रोजेक्ट के तहत शहरवासियों को 24 घंटे पानी की सप्लाई देने के लिए कदम उठाए हैं। इस परियोजना के तहत नर्मदा के अगले चरण में 400 एमएलडी अतिरिक्त पानी लाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके साथ ही, शहर में 40 नई पानी की टंकियां बनाने और नई पाइपलाइनों का निर्माण भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 2100 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिससे शहर के सभी क्षेत्रों में निर्बाध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
पानी की मीटर आधारित सप्लाई और शुल्क प्रणाली
इस योजना के तहत पानी की सप्लाई अब मीटर के आधार पर होगी, यानी जितना पानी इस्तेमाल होगा, उतना ही शुल्क लिया जाएगा। कुछ इलाकों में निजी कंपनियां मीटर लगाने का कार्य कर रही हैं, जिसके चलते पानी की दरों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि, इस व्यवस्था से उम्मीद जताई जा रही है कि पानी की सही खपत का हिसाब रखा जाएगा और लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से पानी मिलेगा।
नए टेंडर और निर्माण कार्य
नगर निगम ने पानी की टंकियों और नई पाइपलाइनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए हैं। दो चरणों में टेंडर जारी किए गए हैं। पहले चरण में 387.18 करोड़ और दूसरे चरण में 428.7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत 40 नई टंकियां बनाई जाएंगी, 75 मौजूदा टंकियों का सुधार होगा, और पूरी जल आपूर्ति व्यवस्था का 10 साल तक रख-रखाव किया जाएगा। इसके साथ ही, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए नए पाइपलाइनों का निर्माण भी किया जाएगा।
नर्मदा से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति
इंदौर में वर्तमान में नर्मदा से 435 एमएलडी पानी आ रहा है। अब 400 एमएलडी अतिरिक्त पानी लाने की योजना है, जिससे शहर के बढ़ते पानी की मांग को पूरा किया जा सके। फिलहाल, कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई एक दिन छोड़कर होती है, लेकिन इस नई परियोजना के बाद 24 घंटे पानी की सप्लाई उपलब्ध होगी। ऐसे इलाके जहां पानी की टंकी नहीं है, वहां नई टंकियों का निर्माण कर जल आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।
भूमि चयन और निर्माण स्थल
नई टंकियों के निर्माण के लिए कई स्थानों पर भूमि चयन किया गया है। जिन क्षेत्रों में जमीन मिल चुकी है, उनमें शिवाजी नगर, विजय नगर, ओमेक्स हिल्स, कंचनबाग जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य क्षेत्रों में भूमि चयन का काम अभी बाकी है, जैसे कि विद्यापैलेस कॉलोनी, अनुराधा नगर और पालदा इंडस्ट्रियल एरिया।
वित्तीय व्यवस्था और काम की प्रगति
इस परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ नगर निगम भी वित्तीय मदद प्रदान करेगा। करीब 900 करोड़ रुपए राज्य और निगम द्वारा खर्च किए जाएंगे, जबकि केंद्र से अनुदान भी प्राप्त होगा।
इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लोन लिया जाएगा, जिससे पानी का शुल्क बढ़ने की संभावना है। हालांकि, इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना को 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।
